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रांची/डेस्कः नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख कर अबुआ आवास योजना पर श्वेत पत्र जारी करने का आग्रह किया है. अपने पत्र में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना पर राज्य के लाखों लोगों की नजरें टिकी है. सरकार इसे महत्वाकांक्षी योजना बता रही है. पर अबुआ आवास योजना के लभुकों के चयन से लेकर स्वीकृति, राशि आवंटन आदि प्रक्रियाओं को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं. पंचायत के प्रतिनिधियों की भी ढेर सारी शिकायते रही है और इस संबंध में लगातार अधिकारियों को ज्ञापन देकर गडबड़ी रोकने की मांग की जाती रही है. अबुआ आवास योजना को लेकर बड़ी आबादी के बीच आम धारणा है कि इसमें सरकारी अधिकारियों और बाबुओं की मनमर्जी चल रही है.
लाभुकों के चयन को लेकर मानदंड क्या हैं
नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने आगे कहा कि मेरा आग्रह है कि अबुआ आवास योजना को लेकर सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे. इसमें यह जानकारी दी जाए कि वित्तीय वर्ष 2023 में राज्य के किल जिलों और वहां के प्रखंडों में कितने आवास की स्वीकृति दी गई है. लाभुकों के खाते में किस्तवार कितनी राशि भेजी गई है और अब तक कितने आवास पर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है. लाभुकों के चयन को लेकर मानदंड क्या हैं, इसे भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए. अमर कुमार बाउरी ने आगे लिखा कि इसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अबुआ आवास योजना के तहत राज्य में कितने आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. इस वित्तीय वर्ष के चार महीने बीत चुके हैं, अब तक किन जिलों में कितने लाभुकों के नाम योजना की स्वीकृति दी गई है और कितनी राशि उनके खाते में ट्रांसफर की गई है.
लाभुकों की परेशानी दूर करने के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस योजना में पारदर्शिता और लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या जवाबदेही तय की गई है और लाभुकों की परेशानी दूर करने के लिए कौन से प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं, इस बारे में भी जानकारी श्वेत पत्र में दी जाए, तो राज्य के लोगों को पता चलेगा कि सरकार इस योजना को लेकर गंभीर है. क्या गड़बड़ियां दूर करने अथवा शिकायतों के निवारण के लिए अलग से कोई सिस्टम बनाया गया है, श्वेत पत्र में इसका भी उल्लेख हो, ताकि लोगों का संशय और अविश्वास दूर हो सके.