न्यूज 11 भारत / पटना डेस्क : राज्य सरकार ने आम लोगों, खासकर बुजुर्गों के लिए जमीन निबंधन प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सीएम सम्राट चौधरी ने शनिवार को वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित जिला निबंधन कार्यालय से 'सबका सम्मान, जीवन आसान' अभियान के तहत कई डिजिटल और नागरिक सुविधा आधारित योजनाओं की शुरुआत की।
होम रजिस्ट्रेशन सेवा
इनमें सबसे अहम योजना होम रजिस्ट्रेशन सेवा है, जिसके तहत अब बुजुर्गों को जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए निबंधन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
अब 80 नहीं 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मिलेगी सुविधा
इस मौके पर सीएम ने बताया कि प्रारंभिक योजना में 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को घर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने का प्रावधान था। हालांकि, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के सुझाव पर सरकार ने इसे और व्यापक बनाते हुए 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को इस सुविधा के दायरे में लाने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि अब मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट सीधे बुजुर्गों के घर पहुंचेगी और वहीं जरूरी दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी कर जमीन की रजिस्ट्री करा दी जाएगी।
ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा
सीएम ने कहा कि यह पहल राज्य में 'ईज ऑफ लिविंग' को मजबूत करेगी। सरकार का उद्देश्य हर वर्ग तक सरकारी सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है। जो लोग किसी कारणवश निबंधन कार्यालय तक नहीं पहुंच सकते, उन्हें अब घर बैठे ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
AI और डिजिटल तकनीक से होगा निबंधन
सीएम सम्राट ने कहा कि अब निबंधन विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक डिजिटल तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाएगा। इसके तहत दस्तावेजों की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और त्रुटिरहित हो जाएगी।
