न्यूज 11 भारत
रांची/डेस्क: केंद्र सरकार ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के सेवा विस्तार पर रोक लगा दी है, और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त करने का पत्र राज्य सरकार को भेजा है. अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति इसी दिन निर्धारित है, और केंद्र ने स्पष्ट रूप से झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए.
इस पत्र के बाद उनके पद पर बने रहने को लेकर संशय उत्पन्न हो गई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश से लौटने के बाद राज्य सरकार इस मामले पर निर्णय लेगी. इसके अलावा, बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है, जिस पर 19 जून को सुनवाई होगी.