न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना में लगातार सर्वर फेल रहने की शिकायत मिल रही है इसलिए अब तक मात्र 32 हजार फॉर्म ही भरा पाए हैं.जबकि सरकार ने 48 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का फैसला किया है. इस योजना की तारीख 15 अगस्त तक बढ़ाई गई है लेकिन मंगलवार की शाम झामुमो के महासचिव सूप्रीयो भट्टाचार्या ने यह साफ कर दिया है कि सर्वर की खराबी को दूर कर लिया गया है और अब किसी भी तरह की परेशानी सामने नहीं आएगी.
एक तरफ जहां सीएम हेमंत सोरेन गंभीरता के साथ महलाओं के विकास को प्रमुखता से लागू करना चाह रहे हैं वहीं कभी अधिकारी गैरमौजूद रह रहे हैं तो कभी महिलाओं को फार्म ही नहीं मिल पा रहा. पंचायत कार्यालयों पर लगातार महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है. महिलाएं दूर दराज से आकर निराश लौट रही हैं और मायूस महिलाओं को देखकर साफ महसूस होता है कि बिना तैयारियों और स्थिति की समीक्षा के इतनी बड़ी योजना लॉन्च कर दी गयी.झारखंड में नगर निकाय भंग होने के कारण भी निकाय क्षेत्र की महिलाओं को स्थानीय पार्षदों का भरपूर समर्थन नहीं मिल पा रहा है.
योजना को लागू करने में कई चुनौतियां आने लगी सामने
इस योजना को लागू करने में कई चुनौतियां सामने आने लगी हैं. कभी अधिकारियों की गैरमौजूदगी तो कभी तकनीकी पेंच में फंसी यह योजना राजनीति का शिकार बनती नजर आ रही है. मईंया सम्मान योजना के संबंध में सरकार ने अब 15 अगस्त तक की तारीख बढ़ाने की घोषणा कर दी है. फिलहाल की बात करें तो हालात भयाभह हैं और एक बार फिर मईंया योजना की तारीख को सितम्बर तक बढ़ाया जा सकता है.
महिलाओं की उमड़ रही भीड़
इस योजना के तहत 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को 1000 रुपया हर महीने सरकार के तरफ से दिया जाएगा.योजना अपने आकार के हिसाब से सफल तो दिखाई दे रही है लेकिन इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी होगी. संबंधित विभाग के सचिव ने बताया कि अगस्त माह से इस योजना की शुरूआत हो जाएगी और प्रमंडल स्तर पर सितंबर माह से भुगतान भी शुरू हो जाएगा.हालाकि हर दिन अधिकांश पंचायतों में योजना से लाभ पाने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है.
सीएम ने दिए हैं कई निर्देश
सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं. सीएम ने अधिकारियों को सीधा निर्देश जारी किया है कि तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए. 15 अगस्त तक विशेष कैंप का आयोजन किया जायेगा साथ ही योजना निःशुल्क है इसलिए बिचौलियों से सावधान रहने की जरुरत है. पूरे राज्य में प्रज्ञा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश भी जारी किया गया है.