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रांची/डेस्क: रिम्स की बदहाली को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने राजेंद्र इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस (RIMS) एवं झारखंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड से जवाब मांगा है. अदालत ने पूछा कि रिम्स को चालू वित्तीय वर्ष में कितने रुपए की बजट राशि प्राप्त हुई और रिम्स के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष कितने बजट आवंटित करती है ?
साथ ही कोर्ट ने पूछा कि सरकार से मिले राशि से चिकित्सीय मशीन एवं उपकरण की खरीद एवं रखरखाव पर कितने खर्च किए गए हैं ? वहीं, मैनपॉवर को लेकर अदालत नाराज दिखा. अदालत ने कहा रिम्स कि डॉक्टर नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ के कितने पद रिक्त है. सभी बिंदुओं पर 18 नवंबर से पहले अदालत के समक्ष रिम्स एवं राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना होगा.