राहुल कुमार/न्यूज11भारत
चंदवा/डेस्क: चंदवा प्रखंड में आज स्वर्ण समाज द्वारा केंद्र सरकार के प्रस्तावित UGC कानून के विरोध में एक विशाल विरोध प्रदर्शन एवं चंदवा के पथ निर्माण विश्रामागार परिसर में महासभा का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में चंदवा सहित आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में स्वर्ण समाज के लोगों ने भाग लेकर अपना विरोध दर्ज कराया.कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी सुरेंद्र प्रसाद वैद्य ने की, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह ने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. मंच संचालन का दायित्व दीपू सिन्हा ने निभाया. कार्यक्रम के समापन पर धन्यवाद ज्ञापन भी राजेश कुमार सिंह द्वारा किया गया.
महासभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने एक स्वर में प्रस्तावित UGC कानून पर गहरी चिंता व्यक्त की. वक्ताओं ने कहा कि यदि यह कानून वर्तमान स्वरूप में लागू होता है, तो इससे देश की शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक संतुलन और योग्यता आधारित अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इससे समाज में असंतोष और असमानता बढ़ने की आशंका है.
सभा को संबोधित करने वालों में प्रमुख रूप से जिला परिषद उपाध्यक्ष अनीता देवी, रामयश पाठक, लाल मनोज नाथ शाहदेव, प्रवीण सिंह, अश्विनी मिश्रा, कौशल लाल, राजकुमार पाठक, गोविंद बल्लभ मिश्रा, राजेश चंद्र पांडे, हरिनंदन दुबे एवं निर्मल शर्मा शामिल रहे. सभी वक्ताओं ने प्रस्तावित कानून का विरोध करते हुए स्वर्ण समाज की एकजुटता का प्रदर्शन किया.
महासभा के उपरांत स्वर्ण समाज के प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन अंचल अधिकारी, चंदवा को सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि प्रस्तावित UGC कानून को तत्काल वापस लिया जाए अथवा इसमें आवश्यक संशोधन कर न्यायसंगत प्रावधान जोड़े जाएं, जिससे शिक्षा व्यवस्था में समानता, योग्यता और सामाजिक संतुलन बना रहे.
इस विरोध प्रदर्शन में स्वर्ण समाज के अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से संजय तिवारी, संजीव आज़ाद, संतोष सिंह, निर्मल भारती, अंकित तिवारी, सुभाष चंद्र दुबे, मृत्युंजय सिंह उर्फ सोनू सिंह, रोहित त्रिपाठी, बिहारी सिंह, अनीश पाठक, सुनील गिरी, गौरव दुबे, विपिन तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, गौतम दुबे, बबलू गिरी, प्रशांत सिंह, हिमांशु सिंह, अनिकेत मिश्रा सहित सैकड़ों लोग शामिल थे.
स्वर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है, तो समाज लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन को और व्यापक रूप देगा. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण, संवैधानिक और जनहित में है.
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