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लोहरदगा/डेस्क: लोहरदगा. हिंडाल्को के बॉक्साइट डंपिंग यार्ड में कार्यरत स्थानीय मजदूरों की बैठक रविवार, 27 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजे डंपिंग यार्ड परिसर में आयोजित की गई. बैठक में मजदूरों की विभिन्न समस्याओं और लंबे समय से चल रहे आंदोलन को लेकर चर्चा की गई.
बैठक को संबोधित करते हुए नगर परिषद अध्यक्ष अनिल उरांव ने कहा कि विगत 6 सितंबर से बॉक्साइट डंपिंग यार्ड में कार्यरत मजदूर लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. मजदूरों का आरोप है कि उनकी मांगों को लेकर हिंडाल्को कंपनी की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है. इस संबंध में लोहरदगा उपायुक्त को भी ज्ञापन के माध्यम से मजदूरों के आंदोलन और उनकी मांगों की जानकारी दी गई है.
बैठक में स्थानीय मजदूरों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यदि कंपनी की ओर से उनकी मांगों पर पहल नहीं की जाती है, तो 7 अक्टूबर 2026 को हिंडाल्को कंपनी के मुख्यालय के गेट पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.
नगर परिषद अध्यक्ष अनिल उरांव ने प्रभावित रैयतों, मजदूरों और आम लोगों से आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की. उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जमीन पर रोपवे लगाया गया है, जिनके मकानों के ऊपर से रोपवे गुजरती है, जिन रैयतों की जमीन से बॉक्साइट का खनन किया जाता है और जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है अथवा अपेक्षाकृत कम मुआवजा मिला है, वे सभी इस आंदोलन में शामिल हों.
आंदोलन की प्रमुख मांगें
- धरना-प्रदर्शन के लिए मजदूरों और स्थानीय लोगों की ओर से कुल 10 प्रमुख मांगें रखी गई हैं.
- पहली मांग है कि बॉक्साइट डंपिंग यार्ड में कार्यरत सभी मजदूरों को रोजगार दिया जाए.
- दूसरी मांग के तहत रोपवे को अविलंब बंद करने की मांग की गई है.
- तीसरी मांग स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने की है.
- चौथी मांग क्षेत्र में बेहतर अस्पताल का निर्माण कराने की है.
- पांचवीं मांग स्थानीय स्तर पर बेहतर विद्यालय उपलब्ध कराने की है.
- छठी मांग सीएसआर फंड की राशि क्षेत्र के विकास कार्यों में खर्च करने की है.
- सातवीं मांग लोहरदगा शहरी क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की है.
- आठवीं मांग बॉक्साइट खनन क्षेत्र में जमीन मालिकों को 25 प्रतिशत हिस्सा देने की है.
- नौवीं मांग हिंडाल्को कंपनी के विभिन्न पदों पर स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी देने की है.
- वहीं दसवीं मांग के तहत बॉक्साइट खनन के बाद बने गड्ढों को भरकर जमीन को दोबारा कृषि योग्य बनाते हुए संबंधित रैयतों को वापस सौंपने की मांग की गई है.
मजदूरों और स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते सकारात्मक पहल नहीं की जाती है, तो 7 अक्टूबर को प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन को व्यापक रूप दिया जाएगा. आंदोलनकारियों ने अधिक से अधिक स्थानीय लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है.
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