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झारखंडPosted at: मार्च 03, 2025


सड़क पर बंदी बुलाने और प्रशासन से झड़प करने के मामले में 16 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

सड़क पर बंदी बुलाने और प्रशासन से झड़प करने के मामले में 16 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

न्यूज़11 भारत

रांची/डेस्क: सड़क पर उतरकर बंदी बुलाने और प्रशासन से झड़प करने के मामले में 16 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए हैं. अपर न्यायुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी को बरी किया है. साल 2014 में झारखंड आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो की पत्नी सविता महतो को राज्यसभा का टिकट दिलाने की मांग को लेकर कुर्मी समाज के द्वारा बंदी बुलाया गया था. सड़क पर उतरकर कुर्मी समुदाय के लोग राजसभा टिकट की मांग कर रहे थे. बंदी को लेकर प्रशासन से झड़प हुई थी. मामले को लेकर तमाड़ थाना में कांड संख्या 7/2014 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. 
 
 
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महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराधों को लेकर DGP अनुराग गुप्ता 6 मार्च को करेंगे समीक्षा बैठक, रेंज DIG और जोनल IG को दिए निर्देश
मार्च 03, 2025 | 03 Mar 2025 | 8:31 PM

झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता बच्चों और महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की अब समीक्षा करेंगे. इसे लेकर वह बैठक करने वाले है. यह बैठक 6 मार्च को होगी. इस बैठक में रेंज DIG, जोनल IG, SSP और जिले के SP शामिल होंगे. इसके अलावा यह समीक्षा की जाएगी कि BNS की 61 धाराओं के तहत अब तक थाना स्तर में महिलाओं और बच्चों के मामलों में क्या कार्रवाई की गई है. ऐसे में अगर कोई अधिकारी मामले में लापरवाही कर रहे होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर कदम उठाना है और जो भी मामले लंबित है उनपर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करना है.

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युवाओं-किसानों के लिए बजट में कुछ भी नहीं: अमित मंडल
मार्च 03, 2025 | 03 Mar 2025 | 8:13 PM

आज भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के द्वारा प्रदेश कार्यालय में झारखंड बजट भाषण को सुना गया. अध्यक्षता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक जेपी शर्मा ने की. बाद में प्रेसवार्ता कर प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक अमित मंडल ने बजट पर राज्य सरकार को घेरा. अमित मंडल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को सीएजी द्वारा उठाये मामले में 19132 हज़ार करोड़ का जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि 1.36 लाख करोड़ का राज्य सरकार रोना बंद करे. सच्चाई ये भी है कि झारखण्ड कोयला प्रोडक्शन में तीसरे स्थान पर है, बावजूद केंद्र द्वारा झारखण्ड को मिलने वाला राजस्व सर्वाधिक 22% है.

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खोखला और घिसा-पिटा बजट, दूरदर्शिता का अभाव: बाबूलाल मरांडी
मार्च 03, 2025 | 03 Mar 2025 | 7:34 PM

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार द्वारा सदन में पेश बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह बजट देखने में बड़ा है लेकिन प्राण विहीन है, ताकत विहीन है. उन्होंने कहा कि बजट में दूरदर्शिता का घोर अभाव है. इससे न राज्य की बेरोजगारी दूर होने वाली है न गरीबी दूर होगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चुनावी घोषणाओं को बजटीय धरातल पर उतारने में पूरी तरह विफल साबित हुई. यह जनादेश को अपमानित करने वाला बजट है.

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पोर्टल लॉन्च, डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने किया शुभारंभ
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है. जिलादण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री ने पोर्टल का शुभारंभ किया. पोर्टल पर 04 से 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि नियमों का अनुपालन नहीं करनेवाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी. बता दें कि आरटीई के तहत नामांकन के लिए रांची जिला के 121 स्कूल पंजीकृत हैं. ऑनलाइन आवेदन www.rteranchi.in पर किया जा सकेगा.

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मार्च 03, 2025 | 03 Mar 2025 | 7:07 PM

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