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रांची/डेस्क: नेपाल सीमा से सटे अवैध मदरसे अब सरकार की रडार पर आ गए हैं. एक साल पहले हुए सत्यापन में 491 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए थे. बता दे कि अब यह जांच ATS को सौंप दी गई है. अल्पसंख्यक विभाग के पास नेपाल सीमा से सटे 290 मान्यता प्राप्त और 11 अनुदानित मदरसों का ब्योरा है. बता दें, शासन के निर्देश पर सितंबर 2023 में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सत्यापन शुरू किया गया था. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा के नेतृत्व में सदर तहसील क्षेत्र में सत्यापन किया गया.
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सत्यापन में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. पहला, कई अवैध मदरसे करीब 30 से 35 साल से चल रहे थे. मदरसों को मिलने वाली फंडिंग का ब्योरा मांगा गया तो संचालकों ने जनता के चंदे की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया था. शासन ने अब पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी है. पिछले दिनों शासन को सौंपी गई रिपोर्ट में फंडिंग का स्पष्ट उल्लेख न होने पर मदरसों को बंद करने की संस्तुति की गई है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की निदेशक जे. रीभा ने 21 अक्तूबर को जिला मुख्यालय को पत्र लिखकर बताया कि एटीएस के एडीजी ने पत्र भेजा है, जिसमें सूची उपलब्ध करा दी गई है. खास बात यह है कि यहां पहले से ही पुलिस थाना स्थापित है.