Tuesday, Mar 4 2025 | Time 01:23 Hrs(IST)
logo img
झारखंडPosted at: मार्च 03, 2025


जेपीएससी भर्ती घोटाला मामले में चार्जशीटेड 15 आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक

जेपीएससी भर्ती घोटाला मामले में चार्जशीटेड 15 आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक

न्यूज़11 भारत

रांची/डेस्क: जेपीएससी भर्ती घोटाला मामले में चार्जशीटेड 15 आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मामले में पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. आरोपियों की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. आरोपियों ने सीबीआई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. याचिका सौरभ प्रसाद और अन्य की ओर से दाखिल की गई है. सीबीआई कोर्ट के 16 जनवरी 2025 के आदेश को चुनौती दी गई है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी. सीबीआई ने 21 चार्जशीटेड आरोपियों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करने का आग्रह किया है. कोर्ट से समन जारी होने के बाद खुद या अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित नहीं होने वाले आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी करने का आग्रह  किया है. 
 
 
अधिक खबरें
महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराधों को लेकर DGP अनुराग गुप्ता 6 मार्च को करेंगे समीक्षा बैठक, रेंज DIG और जोनल IG को दिए निर्देश
मार्च 03, 2025 | 03 Mar 2025 | 8:31 PM

झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता बच्चों और महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की अब समीक्षा करेंगे. इसे लेकर वह बैठक करने वाले है. यह बैठक 6 मार्च को होगी. इस बैठक में रेंज DIG, जोनल IG, SSP और जिले के SP शामिल होंगे. इसके अलावा यह समीक्षा की जाएगी कि BNS की 61 धाराओं के तहत अब तक थाना स्तर में महिलाओं और बच्चों के मामलों में क्या कार्रवाई की गई है. ऐसे में अगर कोई अधिकारी मामले में लापरवाही कर रहे होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर कदम उठाना है और जो भी मामले लंबित है उनपर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करना है.

अधिक पढ़ें...
युवाओं-किसानों के लिए बजट में कुछ भी नहीं: अमित मंडल
मार्च 03, 2025 | 03 Mar 2025 | 8:13 PM

आज भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के द्वारा प्रदेश कार्यालय में झारखंड बजट भाषण को सुना गया. अध्यक्षता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक जेपी शर्मा ने की. बाद में प्रेसवार्ता कर प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक अमित मंडल ने बजट पर राज्य सरकार को घेरा. अमित मंडल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को सीएजी द्वारा उठाये मामले में 19132 हज़ार करोड़ का जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि 1.36 लाख करोड़ का राज्य सरकार रोना बंद करे. सच्चाई ये भी है कि झारखण्ड कोयला प्रोडक्शन में तीसरे स्थान पर है, बावजूद केंद्र द्वारा झारखण्ड को मिलने वाला राजस्व सर्वाधिक 22% है.

अधिक पढ़ें...
खोखला और घिसा-पिटा बजट, दूरदर्शिता का अभाव: बाबूलाल मरांडी
मार्च 03, 2025 | 03 Mar 2025 | 7:34 PM

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार द्वारा सदन में पेश बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह बजट देखने में बड़ा है लेकिन प्राण विहीन है, ताकत विहीन है. उन्होंने कहा कि बजट में दूरदर्शिता का घोर अभाव है. इससे न राज्य की बेरोजगारी दूर होने वाली है न गरीबी दूर होगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चुनावी घोषणाओं को बजटीय धरातल पर उतारने में पूरी तरह विफल साबित हुई. यह जनादेश को अपमानित करने वाला बजट है.

अधिक पढ़ें...
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पोर्टल लॉन्च, डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने किया शुभारंभ
मार्च 03, 2025 | 03 Mar 2025 | 7:20 PM

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है. जिलादण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री ने पोर्टल का शुभारंभ किया. पोर्टल पर 04 से 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि नियमों का अनुपालन नहीं करनेवाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी. बता दें कि आरटीई के तहत नामांकन के लिए रांची जिला के 121 स्कूल पंजीकृत हैं. ऑनलाइन आवेदन www.rteranchi.in पर किया जा सकेगा.

अधिक पढ़ें...
प्रथम JPSC नियुक्ति घोटाला मामले के आरोपी सुदर्शन मुर्मू और स्मृता कुमारी को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
मार्च 03, 2025 | 03 Mar 2025 | 7:07 PM

प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले के आरोपी सुदर्शन मुर्मू और स्मृता कुमारी को राहत नहीं मिली है. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामले में रांची के ADM राजेश्वर नाथ अलोक और AC राम नारायण सिंह समेत 5 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. मामले में अब तक 13 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट खारिज कर चुकी है. सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर आरोपियों को समन किया गया है. समन होने के बाद से आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

अधिक पढ़ें...