न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क(रोहित, पटना) बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास और लोक कल्याण से जुड़े 25 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक में सम्राट सरकार ने किसानों, पेंशनभोगियों, तकनीकी शिक्षा और शहरी बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए कई बड़े बजटीय आवंटनों को हरी झंडी दिखाई है। इन फैसलों से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की व्यवस्थाओं को बड़ी मजबूती मिलेगी।
सासामूसा चीनी मिल के किसानों के लिए 42 करोड़ रुपये की राशि जारी
कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों के हित में एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय लिया गया है। सासामूसा चीनी मिल के किसानों के बकाया भुगतान की समस्या को दूर करते हुए सरकार ने 42 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। इस फैसले से प्रभावित किसान परिवारों को समय पर भुगतान मिल सकेगा और उन्हें बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
अब हर महीने की 10 तारीख को अनिवार्य रूप से होगा पेंशन का भुगतान
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली 6 प्रमुख पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए एक बड़ा नियम तय किया गया है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि का सीधे और अनिवार्य रूप से भुगतान कर दिया जाएगा। इस कदम से बुजुर्गों और आश्रितों को अपनी पेंशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
अमृत योजना के तहत तीन प्रमुख शहरों के विकास के लिए करोड़ों का बजट
'अटल नवीनीकरण अमृत योजना' के तहत राज्य के तीन महत्वपूर्ण शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं को चमकाने के लिए भारी राशि आवंटित की गई है:
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बेगूसराय: शहर के चौमुखी विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा 375 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
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हाजीपुर: शहरी बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 131 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।
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बिहार शरीफ: विकास योजनाओं को रफ्तार देने के लिए 101 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
IIT पटना में रिसर्च पार्क के लिए 305 करोड़ रुपये को मंजूरी
उच्च शिक्षा, तकनीकी विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) पटना को बड़ी सौगात मिली है। संस्थान के कैंपस के भीतर एक अत्याधुनिक रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए कैबिनेट ने 305 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है।
बिहार आकस्मिकता निधि से 3662 करोड़ रुपये स्वीकृत
राज्य की आकस्मिक आवश्यकताओं, आपातकालीन विकास कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए वित्तीय व्यवस्था की गई है। कैबिनेट ने इसके लिए बिहार आकस्मिकता निधि से कुल 3662 करोड़ रुपये की बड़ी राशि निकालने और उपयोग करने को मंजूरी दी है।
