न्यूज 11 भारत / पटना डेस्क : ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 16 और 17 जुलाई को पंचायतों में चलाए गए जीरो ऑफिस डे अभियान के तहत पीएम आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की जांच की गई। प्रशासनिक पदाधिकारियों के स्तर पर चलाए गए इस विशेष अभियान में राज्यभर में कुल 45 हजार 569 आवासों का निरीक्षण किया गया। इसमें 15 हजार 269 आवास प्लिंथ स्तर तक और 16 हजार 796 आवासों की छत ढलाई स्तर पूरे पाए गए। जबकि 13 हजार 504 लाभार्थियों के आवास का निर्माण कार्य लंबित पाया गया। लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों के लिए जारी किए गए हैं।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, निरीक्षण के दौरान आवास एप के माध्यम से पूर्ण 13 हजार 73 आवासों की डिजिटल जियो-टैगिंग सुनिश्चित की गई। इनमें छत की ढलाई स्तर पर 8 हजार 290 आवास और प्लिंथ स्तर पर 4 हजार 783 आवास शामिल हैं। इस अभियान के दौरान भूमिहीन एवं प्रवासी लाभार्थियों का सर्वे कार्य भी किया गया। अधिकारियों ने प्रतीक्षा सूची में दर्ज 10 हजार 896 भूमिहीन परिवारों में 2 हजार 87 परिवारों का भौतिक सत्यापन पूरा करवाया। साथ ही संबंधित लोगों को अपूर्ण आवासों के निर्माण में तेजी लाने, आवास योजना के लाभार्थियों को किस्त की राशि पारदर्शी तरीके से मुहैया कराने और स्थाई रूप से पलायन कर चुके या अनिच्छुक लाभार्थियों की सूची को नियमानुसार अपडेट करने आदि के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग की संचालित योजनाओं के बेहतर कार्यावन्यन और अनुश्रवण की दिशा में विभाग ने दो दिवसीय जीरो ऑफिस डे मनाया। 14 जुलाई 2026 को सभी उप विकास आयुक्तों के लिए सरकार के संयुक्त सचिव रवि कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया था कि विभागीय योजनाओं में मुख्य रूप से विकसित भारत जी राम जी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं लोहिया स्वच्छ अभियान, बिहार के विभिन्न कार्यों के निष्पादन एवं कार्यों के निरीक्षण के लिए 16 एवं 17 जुलाई को जीरो ऑफिस डे का आयोजन किया जाय।
इस दौरान पदाधिकारी और कर्मचारी कार्यालयों में कार्य निष्पादन की बजाय क्षेत्र में योजनाओं का निरीक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे। इस जीरो ऑफिस डे के तहत आवास योजनाओं में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लंबित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। सरकार के संयुक्त सचिव श्री कुमार के निर्देशों के अनुपालन में ही अधिकारियों ने पंचायतों में योजनाओं का मौके पर पहुंचकर भौतिक निरीक्षण किया।
