Wednesday, Apr 30 2025 | Time 17:57 Hrs(IST)
  • पूर्व झारखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जाति जनगणना करवाने को बताया ऐतिहासिक निर्णय
  • केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जाति जनगणना करवाने के निर्णय का किया स्वागत
  • जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के निर्णय पर कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया, कहा- साफ नियत और नीति के साथ जल्द कराएं जनगणना
  • जमुई सहित लखीसराय का इनामी अपराधी मुन्ना यादव गिरफ्तार, हत्या, लूट सहित कई आधा दर्जन से अधिक मामले थे दर्ज
  • शादी समारोह में आर्केष्ट्रा देखने गये अज्ञात लड़को ने युवक को तेजाब से नहलाया
  • रिश्वत लेने के मामले में तोरपा अंचल कार्यालय के तत्कालीन पेशकार रूद्रानंद मेहता को ACB की कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा
  • नाइजर में फंसे बगोदर के मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए आजसू ने विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र
  • आनंदपुर के सद बमड़ी में झंडा पुनर्स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक जगत माझी, सामाजिक एकजुटता पर दिया बल
  • पेटरवार के पिछरी गांव में युवक की निर्मम हत्या, टांगी से वार कर उतारा मौत के घाट, एक आरोपी गिरफ्तार
  • गिरिडीह में मेगा फ्री मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का किया गया आयोजन, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू हुए शामिल
  • स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और ACS अजय कुमार सिंह के आरोप का रिम्स निदेशक ने दिया जवाब, कहा-नियमों के अनुसार डॉक्टरों को दिया गया प्रमोशन
  • चैनपुर में राशन डीलरों को स्मार्ट पब्लिक वितरण प्रणाली का दिया गया प्रशिक्षण
  • Heart Attack Signs: आपको भी कभी मिलता हो ये 7 संकेत तो हो जाएं सावधान, आ सकता है हार्ट अटैक
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  • झारखंड में महंगी हुई बिजली, जानें प्रति यूनिट कितना हुआ इजाफा और कब से नया टैरिफ होगा लागू
झारखंड


गर्मी के वजह से भीषण जल संकट, पेयजल के लिए राजधानी में त्राहिमाम

गर्मी के वजह से भीषण जल संकट, पेयजल के लिए राजधानी में त्राहिमाम

न्यूज़11 भारत


रांची/डेस्क: राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है. लोग गर्मी से बेहाल हो चुके हैं. अगर रांची की बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर भीषण पानी का संकट है. शहरवासी पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे है. लोगों को कई दिनों तक पानी नसीब नहीं हो रहा है. वहीं नगर निगम के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं. मोहल्ले में नगर निगम की गाड़ी जब भी पहुंचती है तो मोहल्लेवासी पानी को लेकर एक-दूसरे से ही उलझ जाते हैं. लाइन में लगे रहने के बावजूद पानी नहीं मिल पाता है. 

 

पेड़ की कमी भी है जलसंकट का कारण 

अब रांची की जनता को मानसून का इंतजार है. मानसून के दस्तक देते ही हो सकता है पानी की किल्लत कम हो जाए. हालांकि, सवाल यह है कि पानी को बचाया कैसे जाए. आज पानी की किल्लत क्यों आन पड़ी है. पर्यावरण विभाग का कहना है कि पानी की समस्या कोई नई बात नहीं है. पर आज पानी नहीं होने का मुख्य कारण पेड़ भी हैं. आज पेड़ जगह-जगह पर नहीं है. ऐसे में पेड़ नहीं होने की वजह से भी इसका दिक्कत है. साथ ही साथ हर तरफ पक्के सड़क-गली बने हुए है. वहीं कहीं भी मिट्टी का अंश नहीं होने के वजह से बरसात का पानी धरती में जाएगा कैसे, ये सोचने की बात है. आज पानी को बचाना है तो उच्च स्तरीय पर काम करना होगा. नहीं तो आने वाला दिनों में सभी को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. 

 


 
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केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जाति जनगणना करवाने के निर्णय का किया स्वागत
अप्रैल 30, 2025 | 30 Apr 2025 | 5:35 PM

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जाति जनगणना करवाने का निर्णय का केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने स्वागत किया है. रक्षा राज्य मंत्री सेठ ने कहा, "यह वंचित वर्ग तक उनका वास्तविक अधिकार पहुंचाने में सहायक होगी तथा देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूती प्रदान करेगी. आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कभी कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं करवाई और केवल जातिगत राजनीति करती रही. जबकि मोदी सरकार हर वर्ग का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के निर्णय पर कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया, कहा- साफ नियत और नीति के साथ जल्द कराएं जनगणना
अप्रैल 30, 2025 | 30 Apr 2025 | 5:27 PM

जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के निर्णय पर कांग्रेस ने दिया बयान. प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा, "हम लगातार इसकी मांग कर रहे थे. राहुल गांधी का मानना है कि जातिगत जनगणना से ही जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी तय हो सकती है. केंद्र सरकार साफ नियत और नीति के साथ जल्द जनगणना कराएं.

रिश्वत लेने के मामले में तोरपा अंचल कार्यालय के तत्कालीन पेशकार रूद्रानंद मेहता को ACB की कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा
अप्रैल 30, 2025 | 30 Apr 2025 | 5:07 PM

रिश्वत मामले में अंचल कार्यालय के तत्कालीन पेशकार रूद्रानंद मेहता को ACB की विशेष कोर्ट ने 5 साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. बता दें कि सिमडेगा जिला के तोरपा अंचल कार्यालय में पेशकार के पद पर रूद्रानंद मेहता पदस्थापित थे. रूद्रानंद मेहता पर 25 हजार रिश्वत लेने का आरोप था. उन्होंने जमीन की बंदोबस्ती करने के एवज में शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार से 25 हजार रिश्वत की मांग की थी. 27 अगस्त 2012 को शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत ACB से की थी. ACB ने सत्यापन करने के बाद पेशकार रूद्रानंद मेहता को 25 हजार रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए थे, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाकर सजा सुनाया है.

नाइजर में फंसे बगोदर के मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए आजसू ने विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र
अप्रैल 30, 2025 | 30 Apr 2025 | 4:53 PM

झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर क्षेत्र के पांच मजदूरों का पता नहीं चल पा रहा है. वे पश्चिमी अफ्रीका के देश नाइजर में आतंकवादियों द्वारा अपहरण का शिकार हुए हैं. उनकी सुरक्षित वापसी के लिए आजसू पार्टी ने मंत्रालय को पत्र लिखा है. आजसू पार्टी के नेता और हजारीबाग लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय मेहता ने भारत सरकार के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और नाइजर में भारत के राजदूत सीता राम मीना को पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है.

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और ACS अजय कुमार सिंह के आरोप का रिम्स निदेशक ने दिया जवाब, कहा-नियमों के अनुसार डॉक्टरों को दिया गया प्रमोशन
अप्रैल 30, 2025 | 30 Apr 2025 | 4:09 PM

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और स्वास्थ्य विभाग के ACS के आरोपों का रिम्स निदेशक ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की प्रमोशन फाइल में स्वास्थ्य विभाग के ACS अजय कुमार सिंह के हस्ताक्षर मौजूद हैं. अजय कुमार सिंह ने प्रमोशन कमेटी के चेयरमैन के रूप में सभी निर्णयों पर हस्ताक्षर किए हैं. डॉ. राजकुमार का दावा है कि डॉक्टरों को नियमों के अनुसार ही प्रोन्नति दी गई है. प्रमोशन प्रक्रिया में सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं और नियमों का पालन किया गया है. अजय कुमार सिंह की भूमिका प्रमोशन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण रही है. जीबी अध्यक्ष डॉ. इरफान अंसारी की प्रमोशन फाइल में भी अनुमति दी गई है. पूरे प्रोन्नति प्रकरण में नियम, समिति और सचिव स्तर पर स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी हुई है.