पैनम कोल माइंस के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई, राज्य सरकार के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट

रांची/डेस्क: पैनम कोल माइंस द्वारा अवैध खनन की सीबीआई जांच और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर असंतुष्टि जाहिर की. कोर्ट ने राज्य सरकार को दोबारा स्पष्ट जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब 19 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी. बता दें कि  पैनम कोल माइंस ने साल 2015 में  पाकुड़ और दुमका जिले में कोयला खनन लीज पर लिया था. लेकिन कंपनी पर आरोप था कि उसने लीज से ज्यादा खनन किया. इस वजह से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है. मामले को लेकर अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है.