न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में देवघर में नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू (मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) पर मंजूरी दी गई. यह फैसला राज्य में चिकित्सा सेवाओं को नई दिशा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा हैं.
देवघर में एम्स की स्थापना से झारखंड के हजारों नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी. विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को अब बेहतर इलाज के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा. इस कदम से राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को सुरक्षित करने में भी मदद मिलेगी.
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
हेमंत सोरेन कैबिनेट ने सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहकर कई अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए:
शिक्षा सेवा में सुधार
झारखंड सरकार ने झारखंड अवर शिक्षा सेवा के सृजित पदों को चिन्हित करने की मंजूरी दी. यह कदम राज्य के शिक्षा क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं.
पुलिस सेवा नियमवली
राज्य के महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के चयन एवं नियुक्ति के लिए नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गई, जिससे पुलिस सेवा में और अधिक पारदर्शिता आएगी.
बजट सत्र की घोषणा
झारखंड विधानसभा का द्वितीय (बजट) सत्र 24 फरवरी, 2025 से 27 मार्च, 2025 तक आयोजित किया जाएगा. इस राज्य के वित्तीय मामलों में पारदर्शिता और योजनाओं की समीक्षा में मदद मिलेगी.
न्यायिक क्षेत्र में सुधार
गढ़वा जिले के नगर उंटारी में अपर जिला एवं सत्र नयायाधीश-1 के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में मान्यता दी गई, जो राज्य में अत्याचार निवारण के प्रयासों को और तेज करेगा.
वित्तीय सुधार और कार्यशाला
Pre-Budget कार्यशाला आयोजित करने के लिए तसंत जेवियर कॉलेज, रांची की डॉ. सीमा अखौरी और उनकी टीम को Knowledge Partner के रूप में नामित किया गया.
नर्सिंग संवर्ग नियमावली
झारखंड परिचारिका गैर-शैक्षणिक संवर्ग के लिए नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें की नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे नर्सिंग पेशेवरों के लिए कार्य वातावरण बेहतर होगा.
राज्य में हो रहे बदलाव
इन सभी फैसलों को झारखंड की प्रशासनिक, न्यायिक और विकासात्मक संरचना को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा हैं. जहां एक ओर स्वास्थ्य क्षेत्र में देवघर एम्स जैसी योजना से मरीजों को राहत मिलेगी, वहीं शिक्षा और न्यायिक सुधारों से राज्य के प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता आएगी.