झारखंडPosted at: मार्च 03, 2025 Jharkhand Budget 2025: 'अबुआ बजट' में हेमंत सरकार की सौगात, मंईया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख का प्रावधान
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 'अबुआ बजट' पेश कर दी है. वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा में एक लाख 45 हजार 400 करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया. इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई बड़े ऐलान किए गए हैं. आइए जानते हैं वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट की मुख्य बातें.
बजट की मुख्य बिन्दु
- वर्ष 2025 26 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हेतु 4 हजार 710 करोड़ 2 लाख 56 हजार रुपए का बजट प्रस्तावित
- मंईया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख का प्रविधान
- सरकार का प्रयास 2029 30 तक जीएसडीपी दस ट्रिलियन करने का
- बिरसा बीज उत्पादन विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना के लिए 95 करोड़
- खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2 हजार 863 करोड़ 49 लाख 22 हजार रुपए का बजट प्रस्तावित
- जल निधि योजना के लिए 203 करोड़ 40 लाख
- कृषि यंत्रों के लिए 1 सौ 40 करोड़
- मिलेट योजना के लिए 24 करोड़
- कृषि पशुपाल विभाग के लिए 4 हजार 587 करोड़ 66 लाख 24 हजार
- श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के लिए 1 हजार 85 करोड़ 74 लाख 46 हजार रूपये का बजट
- ग्रामीण विकास के लिए 9 हजार 841 करोड़ 41 लाख
- अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का वित्तीय वर्ष 2025 26 में 3 हजार 384 करोड़ 45 लाख 97 हजार रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है
- जल संसाधन के लिए 2 हजार 257 करोड़ 45 लाख
- पंचायती राज विभाग के लिए 2144 करोड़
- वन विभाग के लिए 1हजार 381 करोड़ 99 लाख 30 हजार रुपए का बजट
- पथ निर्माण विभाग के लिए 5 हजार 900 करोड़ 89 लाख 28 हजार रुपए का बजट प्रस्तावित
- महिला बाल विकास विभाग के लिए 22 हजार 23 करोड़ 33 लाख
- प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 15 हजार 198 करोड़
- ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 4 हजार 576 करोड़ 30 लाख 73 हजार का बजट प्रस्तावित
- उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए 2 हजार 409 करोड़
- स्वास्थ्य विभाग के लिए 7 हजार 470 खरीद
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए 4 हजार 710 करोड़
- खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए 2 हजार 863 करोड़
- एयर एंबुलेंस सेवा पूर्व निर्धारित दरों में 50% की कटौती की गई है
- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के लिए 1 हजार 85 करोड़ 74 लाख
- उद्योग विभाग के लिए 486 करोड़ 31 लाख 61 हजार का बजट प्रस्तावित
- एसटी एसी अल्पसंख्यक और पिछड़ा विभाग के लिए 3 हजार 384 खरीद
- Tac के तर्ज पर बनेगा अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद
- वन पर्यावरण विभाग के लिए 1 हजार 381 करोड़
- पथ निर्माण विभाग के लिए 5 हजार 900 करोड़
- ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 4 हजार 576 करोड़
- नागर विमानन विभाग के लिए 115 करोड़
- ऊर्जा विभाग के लिए 9 हजार 894 करोड़
- उद्योग विभाग के लिए 486 करोड़
- भवन निर्माण विभाग के लिए 861 करोड़
- नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 3 हजार 577 करोड़
- पर्यटन कला संस्कृति विभाग के लिए 336 करोड़
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 303 करोड़
- गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन के लिए 9 हजार 916 करोड़
- योजना एवं विकास विभाग के लिए 414 करोड़
- बाल बजट भी हुआ पेश
- बाल बजट के लिए 9 हजार 400 करोड़
- 118 गोदाम होगा तैयार
- चार लाख दस हजार मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य
- मनरेगा के तहत 12 करोड़ मानवदिवस सृजन का लक्ष्य
- गर्भवती महिलाओं को सरकार देगी 5 हजार
- झारखंड छात्र अनुसंधान एवं नवाचार नीति होगी तैयार
- छात्रों के लिए वाल्मीकि योजना की होगी शुरुआत
- जमशेदपुर धनबाद दुमका में नए तकनीकी कॉलेज खोले जाएंगे
- रांची खूंटी जमशेदपुर गुमला साहेबगंज गिरिडीह में अभियंत्रण महाविद्यालय
- स्किल यूनिवर्सिटी और फाइन टेक यूनिवर्सिटी खोलेगी सरकार
- जमशेदपुर पलामू रांची धनबाद हजारीबाग देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना
- हजारीबाग रांची दुमका पलामू धनबाद में नए लॉ यूनिवर्सिटी
- कृषि स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर स्कीम पर सरकार का खास फोकस
- खूंटी गिरिडीह जमशेदपुर धनबाद देवघर जामताड़ा में चिकित्सा महाविद्यालय
- लाभुकों को प्रति माह एक किलो चना दाल और नामक
- सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक स्थगित
