रोड सेफ्टी

सिमडेगा में सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले 44 वाहनों से वसूले गए ₹1,32,000 का जुर्माना

अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
सिमडेगा में सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले 44 वाहनों से वसूले गए ₹1,32,000 का जुर्माना

आशिष शास्त्री/न्यूज11  भारत

सिमडेगा/डेस्क:  डीसी सिमडेगा कंचन सिंह और डीटीओ के निर्देश पर मोटरयान निरीक्षक एवं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एससी एसटी थाना सिमडेगा के समीप विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया. अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था.

जांच के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने तथा अन्य मोटरयान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की गई.

अभियान में कुल 44 वाहनों पर ऑनलाइन चालान करते हुए ₹132000 एक लाख बत्तीस हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया. साथ ही, वाहन चालकों एवं आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग तथा यातायात नियमों के पालन का अनुरोध किया गया.


यह भी पढ़ें: झारखंड में मौसम का दिखेगा मिला-जुला रूप, तेज धूप के साथ आंधी-पानी का जारी रहेगा दौर

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.