संत रविदास जयंती

BJP प्रदेश कार्यालय में संत रविदास जयंती के अगले वर्ष 650वी जयंती के अवसर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज संत शिरोमणि रविदास जयंती के अगले वर्ष 650वी जयंती के अवसर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया.

By : Ark Sahuliyar
BJP प्रदेश कार्यालय में संत रविदास जयंती के अगले वर्ष 650वी जयंती के अवसर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज संत शिरोमणि रविदास जयंती के अगले वर्ष 650वी जयंती के अवसर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की. कार्यशाला के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम की तरफ से पूरे भारत में 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक समरसता संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश में संत शिरोमणि रविदास जी के बताए रास्ते पर चलकर सभी के जीवन में सुख समृद्धि कैसे लाया जाए ऐसा लक्ष्य तय किया गया है. 

संत शिरोमणि ने अपने जीवन काल में मानव समाज के बीच समरसता स्थापित किया
प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा  की संत शिरोमणि ने अपने जीवन काल में मानव समाज के बीच समरसता स्थापित करने, जात पात को खत्म करने जैसे कई कार्य किये थे. उनके द्वारा दिए गए संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी 29 जुलाई से 20 फरवरी के बीच करेगी. उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत राज्य के सभी मंडलों के सभी मंदिरों में दीपोत्सव कार्यक्रम भी किया जाएगा. वहीं संत रविदास के जन्मस्थली काशी से उनके पवित्र मिट्टी को झारखंड लाने के लिए एक टोली भी काशी जाएगी. यह टोली 29 जुलाई को गढ़वा, पालमू, लातेहार, लोहरदगा और रांची होते हुए झारखंड पहुंचेगी. जहां से सभी मंदिरों तक इस पवित्र मिट्टी को पहुंचाया जाएगा. उन्होंने कहा की टोली के स्वागत के लिए पूरे राज्य भर में भव्य स्वागत का आयोजन किया जा रहा है.  

पहली बार नहीं रद्द हुई नीट की परीक्षा 
प्रधानमंत्री द्वारा नीट परीक्षा पर वीडियो जारी करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है जब भारत में नीट की परीक्षा रद्द हुई है. झारखंड में तो पेपर लीक मामले में सरकार पीएचडी कर चुकी है. जेएसएससी, जेपीएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही जैसे कई परीक्षाएं यहां रद्द हो चुकी है. सरकार ने भी माना है कि जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ियां हुई है इसलिए उनके अध्यक्ष और अन्य कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है. 

केंद्र सरकार ने की त्वरित कार्रवाई
वहीं उन्होंने कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नीट की परीक्षा रद्द हुई है लेकिन केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को हिरासत में लिया है. वहीं मात्र 45 दिन के अंदर नीट की परीक्षा को फिर से करवा कर उसका रिजल्ट भी निकाला जा चुका है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नीट की परीक्षा को लेकर विपक्ष पूरे देश का माहौल खराब कर रहा है. जबकि प्रधानमंत्री ऐसी घटना फिर से ना हो उसको लेकर कठोर कानून बना रहे हैं. पूरा देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है.

यह भी पढ़ें- मोदी सरकार ने दी पब्लिक एग्जामिनेशंस संशोधन विधेयक को मंजूरी, 10 साल की जेल व 10 करोड़ रूपए जुर्माने का प्रावधान

 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.