कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई

बिना म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस संचालित 18 कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई, सील करने की प्रक्रिया हुई प्रारंभ

रांची नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों में संचालित कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी की वैधानिक जांच के लिए निरंतर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है.

By : Ark Sahuliyar
बिना म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस संचालित 18 कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई, सील करने की प्रक्रिया हुई प्रारंभ

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
रांची नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों में संचालित कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी की वैधानिक जांच के लिए निरंतर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में रांची नगर निगम की टीम द्वारा कुल 70 कोचिंग संस्थानों के म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई, जिसमें 18 कोचिंग संस्थान बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के संचालित पाए गए.

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 एवं झारखण्ड म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 के कंडिका 2 के तहत किसी भी आवासीय अथवा व्यावसायिक परिसर में बिना म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय अथवा व्यावसायिक गतिविधि का संचालन अधिनियम एवं नियमों का उल्लंघन है. जांच के दौरान संबंधित 18 कोचिंग संस्थानों द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 एवं 600 तथा झारखण्ड म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 के कंडिका 19 एवं 20 का उल्लंघन पाया गया.

उक्त सभी कोचिंग संस्थानों को पूर्व में नोटिस निर्गत करते हुए तीन दिनों के भीतर म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर नियमानुसार संस्थान का संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था. निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत भी आवश्यक अनुपालन नहीं किए जाने पर अब संबंधित 18 कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए सील करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है.

निम्न कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है
एमबीए एचीवर्स, ग्रैविटी एडुकेशन, नेशनल क्लैट एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैकबोर्ड, एकेएस एकेडमी, DCUBE क्लासेज एवं अन्य.

रांची नगर निगम स्पष्ट करता है कि निगम क्षेत्र में बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के संचालित किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. सभी कोचिंग संस्थानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की गई है कि वे आवश्यक लाइसेंस एवं अनुमतियां प्राप्त कर ही अपना संचालन करें.

यह भी पढ़ें- झारखंड में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट 

 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.