अरुण कुमार यादव/न्यूज11 भारत
गढ़वा/डेस्क: गढ़वा उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में कल्याण विभाग के तहत आमजनों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का समीक्षात्मक बैठक आहूत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कल्याण विभाग से चलाये जा रहें करीब 16 योजनाओं का समीक्षा किया गया एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु सक्रियता के साथ कार्य करते हुए लंबित योजना में आ रही समस्याओं का निराकरण कर ससमय निष्पादित करने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी देवानंद राम समेत बैठक में उपस्थित अन्य संबंधित को दिया गया.
बैठक के दौरान मुख्य रूप से प्री-मैट्रिक छात्रवृति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति, साईकिल वितरण, बिरसा आवास, धुमकुड़िया भवन का निर्माण, वन अधिकार अधिनियम- 2006, पंवक (एम०एस०डी०पी०) योजना, सरना घेराबन्दी, कब्रिस्तान घेराबन्दी, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, छात्रावास जीर्णोद्धार, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, SC/ST अत्याचार अधिनियम- 1989, PM-JANMAN योजना एवं SC/ST धार्मिक स्थल, श्मशान तथा मसना की घेराबंदी एवं सौंदर्यीकरण निर्माण आदि की समीक्षा की गई. बैठक के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी श्री राम द्वारा प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत गत वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्त आवंटन के विरुद्ध व्यय किए गए राशि से उपायुक्त को अवगत कराया गया. साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में छात्रवृत्ति के तहत प्राप्त कुल आवेदनों, भुगतान की कार्रवाई एवं प्राप्त लक्ष्य के प्रतिवेदनों से अवगत होने के पश्चात उपायुक्त द्वारा गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष के तहत अब तक बचे योग्य लाभुकों के खाते में स्कॉलरशिप की राशि सभी आवश्यक जांच करते हुए डीबीटी के माध्यम से छात्रवृति की राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया.
इसी प्रकार साइकिल वितरण योजना के तहत भी शेष योग्य लाभुक जिनको साईकिल योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल सका उनके बीच शीघ्र साईकिल वितरित करने का निर्देश दिया गया. जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा योग्य सभी लाभुकों को लाभान्वित करने हेतु सभी का भौतिक सत्यापन करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने की बात कही गई. बैठक के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बिरसा आवास, सरना स्थल घेराबंदी, कब्रिस्तान घेराबंदी, मसना, धूमकुड़िया भवन निर्माण आदि के तहत योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण होने अथवा प्रक्रियाधीन होने की जानकारी दी गई. जो भी लंबित योजनाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया.
इसके अतिरिक्त उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा द्वारा उपरोक्त विभिन्न योजनाओं में लाभुकों को अब तक किए गए भुगतान राशि का किस्त वार स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, वन अधिकार अधिनियम 2006 समेत विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के कंप्लीशन आदि की समीक्षा करते हुए कार्य संपन्न करने को लेकर निर्देशित किया गया. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) योजना की भी समीक्षा की गई. इस योजना अंतर्गत आ रही समस्याओं का निराकरण करते हुए सभी आवश्यक कार्रवाई करने हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी गढ़वा को निर्देश दिया गया.
इस दौरान उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया कि जो भी पूर्व से पड़े आवंटन निष्क्रिय हैं उन्हें री-वैलिडेट करने की प्रक्रिया शीघ्र अपनायें, साथ ही जो आवंटन पूर्व वित्तीय वर्ष में लैप्स कर गए हैं, उनकी मांग हेतु पत्राचार करें.उन्होंने कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में संलग्न सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी को भी अगली मीटिंग में निश्चित रूप से बुलाने का निर्देश दिया ताकि बैठक के दौरान ही संबंधित पदाधिकारी को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराते हुए परस्पर समन्वय बनाकर योजनाओं का सफल संचालन सुनिश्चित किया जा सके.
उक्त समीक्षात्मक बैठक में उपरोक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त कल्याण शाखा गढ़वा के अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थें.
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