ज्ञापन

टावर चौक के पुलिस कंट्रोल रूम को हटाने के विरोध में भाजपा ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

शिबू सोरेन की प्रतिमा के लिए ऐसा स्थान चुना जाए जो उनकी गरिमा और ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप हो

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
टावर चौक के पुलिस कंट्रोल रूम को हटाने के विरोध में भाजपा ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

किशोर कुमार जायसवाल/न्यूज11  भारत

गुमला/डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गुमला जिला इकाई ने टावर चौक स्थित पुलिस कंट्रोल रूम को ध्वस्त कर वहां पूर्व मुख्यमंत्री स्व. शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित किए जाने की प्रस्तावित योजना पर रोक लगाने की मांग को लेकर बुधवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा गया है कि टावर चौक शहर का प्रमुख और संवेदनशील स्थान है, जहां पूर्व में विधायक निधि से निर्मित पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिसकर्मी शहर की गतिविधियों पर नजर रखते थे तथा सीसीटीवी कैमरों का संचालन कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे.

भाजपा ने कहा कि स्व. शिबू सोरेन राज्य के सम्मानित जननायक हैं और उनकी प्रतिमा अवश्य स्थापित होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए ऐसा स्थान चुना जाए जो उनकी गरिमा और ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप हो. पार्टी का कहना है कि पुलिस कंट्रोल रूम को हटाना प्रशासनिक दृष्टि से भी उचित नहीं है और इससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित स्थल के समीप शहीद स्मारक स्थित है, जिसकी गरिमा पर भी असर पड़ने की आशंका है. भाजपा ने प्रशासन से सभी पक्षों से विचार-विमर्श कर उचित निर्णय लेने तथा फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि मांगों पर विचार नहीं होने पर लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: सिमडेगा डीसी से इंडियन ऑयल की टीम ने मुलाकात कर इंडियन ऑयल की सीएसआर योजनाओं की दी जानकारी

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.