गोपनीय दस्तावेज लीक मामला

सरयू राय से जुड़ा गोपनीय दस्तावेज लीक मामला: फोटो खींचने वाले कर्मचारी को आरोपी बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी

MP/MLA की विशेष कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 13 जुलाई को अपना आदेश सुनाएगा कोर्ट

By : Ark Sahuliyar
सरयू राय से जुड़ा गोपनीय दस्तावेज लीक मामला: फोटो खींचने वाले कर्मचारी को आरोपी बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
विधायक सरयू राय से जुड़ा गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में दस्तावेज का फोटो खींचने वाले कर्मचारी को आरोपी बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गयी है. MP/MLA की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. 13 जुलाई को कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा. कोर्ट के आदेश पर तय होगा कि कर्मचारी शंभू सिंह को मामले में आरोपी बनाया जाएगा या नहीं. सीआरपीसी 319 की याचिका दाखिल कर कर्मचारी शंभू सिंह को आरोपी बनाने की अनुमति  देने की मांग कोर्ट से की गई है. अभियोजन पक्ष के 4 गवाहों ने अपने बयान में बताया है कि उन्होंने शंभू सिंह को गोपनीय दस्तावेज का फोटो खींचते देखा है. 

मामले में अभियोजन पक्ष ने अनुसंधानकर्ता समेत 12 गवाहों की गवाही दर्ज कराई है. विधायक सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव ने मई 2022 में डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. सरयू राय पर गोपनीय दस्तावेज की चोरी कर लीक करने का आरोप लगाया गया है. गोपनीय दस्तावेज के आधार पर सरयू राय ने प्रेस कान्फ्रेंस की थी. सरयू राय ने कोरोना काल में कोविड प्रोत्साहन राशि में अनियमितता और घोटाला का आरोप तत्कालीन मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगाया था. नियमों को ताक में रखकर 60 लोगों को अवैध रूप से राशि का भुगतान करने का आरोप लगाया था.

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