जमीन फर्जीवाड़ा

8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में JMM नेता अंतू तिर्की समेत एक दर्जन से अधिक आरोपियों पर आरोप गठित

8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेएमएम नेता अंतू तिर्की समेत एक दर्जन से अधिक आरोपियों पर आरोप गठित हुआ है.

By : Ark Sahuliyar
8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में JMM नेता अंतू तिर्की समेत एक दर्जन से अधिक आरोपियों पर आरोप गठित

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेएमएम नेता अंतू तिर्की समेत एक दर्जन से अधिक आरोपियों पर आरोप गठित हुआ है. आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के दौरान सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे. पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने आरोप गठित किया. मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आर्किटेक विनोद कुमार सिंह के आरोप गठन के बिंदु पर बाद में सुनवाई होगी. कथित जमीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर ईडी ने कई बार कार्रवाई की थी. जेएमएम नेता अंतू तिर्की, आर्किटेक विनोद सिंह समेत जमीन कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी. इस दौरान कई अहम साक्ष्य मिले थे. मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई जमीन कारोबारियों को ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर जेल से बाहर हैं. ईडी ने मामले की जांच पूरी करते हुए आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.

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