वीरेन्द्र शर्मा/न्यूज11 भारत
बरही/डेस्क: चौपारण प्रादेशिक वन प्रक्षेत्र की वनभूमि पर वन विभाग द्वारा कराए जा रहे चेक डैम निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर योजना से संबंधित कोई सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है, जिससे कार्य की लागत, निर्माण एजेंसी, स्वीकृति, प्राक्कलन राशि और निर्माण अवधि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक नहीं हो पा रही हैं.
ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण स्थल पर सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होता है. इसके बावजूद संबंधित विभाग द्वारा इस नियम की अनदेखी की जा रही है. सूचना के अभाव में लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं और योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं.
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त जनसूचना के निर्माण कार्य कराए जाने से योजना की गुणवत्ता और जवाबदेही को लेकर संदेह पैदा हो रहा है. उनका कहना है कि यदि कार्य नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से कराया जा रहा है तो निर्माण स्थल पर सूचना पट्ट लगाने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए.
ग्रामीणों ने कहा कि चेक डैम जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन योजना की जानकारी सार्वजनिक नहीं होने से लोगों का भरोसा कमजोर हो रहा है. उन्होंने जिला प्रशासन से निर्माण कार्य की जांच कराने तथा अविलंब सूचना पट्ट लगाने की मांग की है.
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही योजना से संबंधित सभी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की गईं तो वे इस मामले की शिकायत राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री समेत उच्च अधिकारियों से करेंगे.
ग्रामीणों की प्रमुख मांगें:
- निर्माण स्थल पर तत्काल सूचना पट्ट लगाया जाए.
- योजना की प्राक्कलन राशि और स्वीकृति विवरण सार्वजनिक किया जाए.
- निर्माण एजेंसी एवं कार्य अवधि की जानकारी दी जाए.
- निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रक्रिया की जांच कराई जाए.
यह भी पढ़ें: चौपारण पुलिस की छापेमारी में कांड संख्या 158/26 का अभियुक्त चंदन राणा गिरफ्तार, भेजा गया जेल
