निःशुल्क कानूनी सहायता

घाघरा में निःशुल्क कानूनी सहायता केंद्रों का डालसा सचिव राम कुमार लाल गुप्ता ने किया निरीक्षण

पीएलबी सदस्यों को निर्देश- प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को निर्धारित केंद्रों में निःशुल्क कानूनी सहायता दें

By : Pramod Kumar
घाघरा में निःशुल्क कानूनी सहायता केंद्रों का डालसा सचिव राम कुमार लाल गुप्ता ने किया निरीक्षण

पंकज कुमार/न्यूज11  भारत

घाघरा/डेस्क: घाघरा गुमला जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के सचिव राम कुमार लाल गुप्ता ने शुक्रवार को घाघरा प्रखंड कार्यालय परिसर एवं कुगांव पंचायत सचिवालय में संचालित निःशुल्क कानूनी सहायता केंद्रों का निरीक्षण किया.

इस दौरान उन्होंने केंद्रों के रजिस्टर एवं अभिलेखों की जांच कर कार्यप्रणाली की जानकारी ली. उन्होंने पीएलबी सदस्यों को निर्देश दिया कि प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को निर्धारित केंद्रों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी सलाह एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि आम लोगों को सरल और सुलभ न्याय दिलाना जिला विधिक सेवा प्राधिकार की प्राथमिकता है. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया.

मौके पर एलएडीसी प्रमुख डीएन ओहदार, अंचल अधिकारी सुशील कुमार खाखा, इंदु कुमारी, शंभू कुमार सिंह सहित पीएलबी सदस्य एवं अन्य लोग उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें: दक्षिण छोटानागपुर के आयुक्त पहुंचे रामरेखा धाम, पूजन करने के बाद लिए विकास योजनाओं का जायजा

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.