डूरंड कप फुटबॉल

आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

टूर्नामेंट के सफल आयोजन को लेकर रांची डीसी की अध्यक्षता में बैठक

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: डूरंड कप 2026 के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई. इसमें आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,  मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि डूरंड कप देश का प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है. इसके सफल आयोजन के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा प्रत्येक व्यवस्था समय से पूर्व पूर्ण कर लें, ताकि खिलाड़ियों, अधिकारियों एवं दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

बैठक में बताया गया कि 22 जुलाई 2026 से मोरहाबादी स्टेडियम परिसर में कुल 12 टिकट काउंटरों के माध्यम से टिकटों की बिक्री प्रारंभ होगी. प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक टिकटों की बिक्री की जाएगी. जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,  मंजूनाथ भजंत्री ने सभी टिकट काउंटरों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि टिकट बिक्री की प्रक्रिया सुचारू, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित हो सके. टिकट प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा*. इससे टिकट वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी.

बैठक में टिकटों के रंग एवं दर्शकों की बैठने की व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की गई.मैच के दिनों में यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी विस्तृत समीक्षा की गई. जिला 

यह भी पढ़ें: लैंड सर्वे मामले में झारखंड हाई कोर्ट में गोकुल चंद की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, सेक्रेटरी ने दाखिल किया हलफनामा

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.