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रांची/डेस्क: कांके अंचल के नगड़ी गांव में 2.98 एकड़ जमीन को पुराने अधिग्रहण से बाहर करने और उसे मूल रैयतों को लौटाने की मांग को झारखंड हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया. न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि संबंधित भूमि का अधिग्रहण काफी पहले कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरा हो चुका था. मुआवजे से जुड़ी कार्रवाई भी पूरी की जा चुकी थी.
मामला करीब छह दशक पुराने भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है. याचिकाकर्ताओं ने नगड़ी गांव के अलग-अलग प्लॉट की कुल 2.98 एकड़ जमीन पर अपना दावा करते हुए उसे अधिग्रहण से मुक्त करने की मांग की थी. रिकॉर्ड के अनुसार, बिरसा कृषि कॉलेज के लिए नगड़ी गांव की लगभग 202.07 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्ष 1957-58 में शुरू हुई थी. इसी क्रम में भूमि अधिग्रहण वाद संख्या 21/1957-58 दर्ज किया गया था. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि संबंधित जमीन उनके पूर्वजों के नाम दर्ज थी और परिवार का उस पर कब्जा रहा है. उन्होंने राजस्व रसीद जारी होने का भी हवाला दिया. उनका तर्क था कि जमीन का मूल उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं हुआ, इसलिए उसे अधिग्रहण से मुक्त कर वापस किया जाना चाहिए.
सरकार ने बताया- बहुत देर से आई याचिका
राज्य सरकार ने इस मांग का विरोध किया. सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और संबंधित भूमि के लिए अवॉर्ड भी पारित किया गया था. मुआवजे का भुगतान किए जाने की बात भी सरकार ने कही. सरकार ने याचिका दाखिल करने में हुई लंबी देरी पर भी सवाल उठाया. उसका कहना था कि इतने वर्षों बाद अधिग्रहण को चुनौती देने का कोई उचित आधार नहीं बनता.
जमीन का उपयोग दूसरे सार्वजनिक कामों में भी
सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह भी आया कि अधिग्रहित जमीन के कुछ हिस्से का उपयोग अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं में हो चुका है. जमीन का एक हिस्सा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (NUSRL), रांची को दिया गया है. वहीं, कुछ भूमि रांची रिंग रोड के निर्माण में भी इस्तेमाल हुई है. इससे संबंधित संस्थानों की ओर से अदालत को जमीन के वर्तमान उपयोग की जानकारी दी गई.
उत्तराधिकारी होने का पर्याप्त प्रमाण नहीं मिला
अदालत ने याचिकाकर्ताओं के दावे से जुड़े दस्तावेजों पर भी गौर किया. कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता खुद को मूल अवार्डियों का वैध कानूनी उत्तराधिकारी साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज पेश नहीं कर सके. कोर्ट ने उपलब्ध रिकॉर्ड और सरकारी दस्तावेजों के आधार पर माना कि जमीन का अधिग्रहण पुरानी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ था. ऐसे में सिर्फ इस आधार पर कि जमीन का उपयोग बाद में किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हुआ, अधिग्रहण को खत्म कर जमीन वापस करने का आदेश नहीं दिया जा सकता. इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने जमीन को अधिग्रहण से मुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी.
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