कार्रवाई

देवरी ओपी की छापेमारी, 400 किलो अवैध जावा महुआ व शराब बनाने के उपकरण किए विनष्ट

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अलग-अलग स्थानों पर की कार्रवाई

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
देवरी ओपी की छापेमारी, 400 किलो अवैध जावा महुआ व शराब बनाने के उपकरण किए विनष्ट

विकास कुमार/न्यूज 11 भारत 

हुसैनाबाद/डेस्क: हुसैनाबाद के देवरी ओपी क्षेत्र अंतर्गत सोन नदी किनारे विभिन्न स्थानों पर चल रहे अवैध शराब निर्माण के खिलाफ देवरी ओपी प्रभारी राजू गुप्ता क़े नेतृत्व में पुलिस बल क़े सहयोग से अभियान चलाया गया. इस दौरान करीब 400 किलोग्राम अवैध जावा महुआ बरामद कर मौके पर ही विनष्ट कर दिया गया. साथ ही शराब बनाने का उपकरणों को भी नष्ट कर दिया गया. देवरी ओपी प्रभारी राजू गुप्ता ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सोन नदी के किनारे अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान जावा महुआ और उपकरण को वहीं विनष्ट कर दिया गया. ओपी प्रभारी ने कहा कि अवैध शराब के निर्माण और कारोबार पर रोक लगाने के लिए क्षेत्र मे आगे भी अभियान जारी रहेगा है.

यह भी पढ़ें: गांडेय में कविता मेडिकल की तीसरी फ्रेंचाइजी का शुभारंभ, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया उद्घाटन
 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.