Finance Minister stern on the issue of pending fil

फाइल लंबित रहने के मामले पर वित्त मंत्री सख्त, बोले- जानबूझकर देरी हुई तो होगी कार्रवाई

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त विभाग में फाइलों के लंबित रहने के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि वित्त विभाग को विभिन्न विभागों से आने वाली फाइलों पर आवश्यकतानुसार सवाल

By : Vaibhaw Vikram
फाइल लंबित रहने के मामले पर वित्त मंत्री सख्त, बोले- जानबूझकर देरी हुई तो होगी कार्रवाई

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क:
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त विभाग में फाइलों के लंबित रहने के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि वित्त विभाग को विभिन्न विभागों से आने वाली फाइलों पर आवश्यकतानुसार सवाल (क्वेरी) उठाने का अधिकार है, लेकिन अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि वह जल्द ही विभाग के सचिव को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगेंगे कि कौन-कौन सी फाइल किस अधिकारी और किस टेबल पर कितने समय तक लंबित रही. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर फाइल आगे बढ़ाई गई है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि जानबूझकर देरी की गई है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

राधाकृष्ण किशोर ने विभाग के कुछ अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उनके विभाग के एक प्रशाखा पदाधिकारी ने सीधे उनके आप्त सचिव को पत्र लिखा, जो प्रशासनिक दृष्टि से उचित कार्यशैली नहीं मानी जा सकती. उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है.

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है तथा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कई सकारात्मक बदलाव किए गए हैं. उन्होंने संकेत दिया कि विभागीय कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का डीजीपी पर हमला, बोले- विदेश में बैठा गैंगस्टर जनप्रतिनिधियों को...'
 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.