सीता सोरेन

पूर्व विधायक सीता सोरेन ने की राज्यपाल से मुलाकात, कई ज्वलंतशील मुद्दों पर हुई चर्चा 

पूर्व विधायक सीता सोरेन ने आज राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की.

By : News11 Bharat
पूर्व विधायक सीता सोरेन ने की राज्यपाल से मुलाकात, कई ज्वलंतशील मुद्दों पर हुई चर्चा 

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
 भापजा नेत्री सह पूर्व विधायक सीता सोरेन ने आज सोमवार को लोकभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की.  इस दौरान उन्होंने संथाल परगना के कई ज्वलंतशील मुद्दों से राज्यपाल को अवगत कराया.  सीता सोरेन ने बताया कि संथाल परगना के लोग शिक्षा , स्वास्थ्य ,पेयजल और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं. उन्होंने राज्यपाल से दुमका प्रवास के लिए भी अनुरोध किया, ताकि दुमका के विकास और प्रशासनिक  व्यवस्था को बेहतरबनाया जा सके. 

इसे भी पढ़ें: पलामू: राम जानकी मंदिर में सगाई के दौरान बवाल, भोजपुरी गाने को लेकर भिड़े वर-वधु पक्ष, दूल्हे की दो बहनें घायल

 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.