गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर

कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार ने जांच के लिए मांगा समय

गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर मामले में आज गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

By : News11 Bharat
कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार ने जांच के लिए मांगा समय

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
 कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर मामले में आज गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि केस के जांच अधिकारी को बदल दिया गया है, जिस वजह से जांच प्रक्रिया काफी प्रभावित हुई है. पूरी जानकारी समझने और रिकॉर्ड का अध्ययन करने के लिए कोर्ट से समय माँगा गया है. पूरे मामले में राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने दो सप्ताह का समय दिया है. न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई. 

बताते चलें झारखंड हाई कोर्ट ने गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर मामले में स्वतः संज्ञान लिया है. मामले में अमन साहू की मां ने ऑनलाइन FIR दर्ज कराई थी, जिसमें एक्स DGP समेत कई सीनियर पुलिस अधिकारी नामजद आरोपी बनाए गए थे. SSP रांची और ATS के तत्कालीन SP को भी आरोपी बनाया गया था. 

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