सच्चिदानंद कुमार वर्मा

सच्चिदानंद कुमार वर्मा की जमानत याचिका पर ACB की विशेष कोर्ट में सुनवाई, केस डायरी और जवाब की मांग 

रिश्वत कांड मामले में जेल में बंद बुढ़मू सीओ राजस्वकर्मी सच्चिदानंद कुमार वर्मा की जमानत याचिका पर एसीबी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई.

By : Ark Sahuliyar
सच्चिदानंद कुमार वर्मा की जमानत याचिका पर ACB की विशेष कोर्ट में सुनवाई, केस डायरी और जवाब की मांग 

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
रिश्वत कांड मामले में जेल में बंद बुढ़मू सीओ राजस्वकर्मी सच्चिदानंद कुमार वर्मा की जमानत याचिका पर एसीबी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने केस डायरी और जवाब की मांग की है. याचिका पर अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी. सच्चिदानंद कुमार वर्मा ने 15 जुलाई को याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगायी है. मामले में सीओ समेत तीन आरोपी को एसीबी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है. 9 जुलाई की देर रात तक पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ACB ने सीओ को गिरफ्तार किया था. इससे पहले 8 जुलाई को अंचल के राजस्वकर्मी राजेश किशोर रवि और उनके भाई गौतम किशोर रवि को 10 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. साड़म मौजा की 3.20 एकड़ जमीन का म्यूटेशन के एवज 4.50 लाख रुपए की मांग करने का आरोप है. एडवांस के तौर पर 90 हजार रुपए ले लिए गए थे. एसीबी का आरोप है कि सीओ के कहने पर  राजस्व कर्मचारी और उनके भाई ने पैसे वसूले थे. ब्राम्बे निवासी सुबोध कुमार की शिकायत पर एसीबी ने यह कार्रवाई की है. 

यह भी पढ़ें- झारखंड हाई कोर्ट परिसर में फुटबॉल ग्राउंड विवाद: टेंडर प्रक्रिया पर फिलहाल रोक, 28 अगस्त को अगली सुनवाई

 

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