कोर्ट न्यूज

अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल विवाद मामले में हाई कोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल/बोर्ड के पास जाने का दिया निर्देश

केस डिस्पोज कर इंटरवेनर एप्लीकेशन अलाउ, तारिक हुसैन और अयूब रज़ा खान को दी राहत

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल विवाद मामले में हाई कोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल/बोर्ड के पास जाने का दिया निर्देश

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल विवाद मामले में हाई कोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल/बोर्ड के पास जाने का निर्देश देते हुए मामले को डिस्पोज कर दिया है. इंटरवेनर एप्लीकेशन अलाउ, तारिक हुसैन और अयूब रज़ा खान को राहत देते हुए एक हफ्ते में एप्लीकेशन फाइल करने का आदेश भी हाई कोर्ट ने दिया है. कोर्ट ने कहा कि अपोनेंट्स को पहले से सूचना देना अनिवार्य है. 

बता दें कि 2023 से यह विवाद शुरू हुआ था. विवाद के बाद प्रबंधन को लेकर टकराव की स्थिति बनी थी. इसके बाद चैरिटेबल फंड के मिस यूज की आशंका पर बैंक ने अकाउंट को फ्रीज कर दिया था. जिससे 2023 से अब तक हॉस्पीटल के संचालन पर असर पड़ा था.

इंटरवेनर्स की मांग है कि जल्द से जल्द अकाउंट को डी-फ्रीज किया जाए. जिस पर कोर्ट ने किया साफ किया कि ट्रिब्यूनल ही इस विषय में फाइनल फैसला करेगा. बैंक को 2 महीने तक अकाउंट फ्रीज रखने का निर्देश दिया गया है. ट्रिब्यूनल को 1 महीने में अंतरिम ऑर्डर देने का आदेश कोर्ट ने दिया है ताकि हॉस्पिटल का संचालन और प्रबंधन बाधित न हो.

यह भी पढ़ें: टीएसपीसी के सब-जोनल कमांडर बिराम राम उर्फ अरविंद जी को कोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट से जमानत याचिका खारिज

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.