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रांची/डेस्क: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता लाने के लिए फर्जी और अपात्र राशन कार्डों का 3 दिनों के भीतर सत्यापन करने का कड़ा निर्देश जारी किया है. इसके तहत राज्यों को आदेश दिया गया है कि सरकारी डेटाबेस मिलान के जरिए सामने आई विसंगतियों की जांच कर अपात्रों के नाम तुरंत सूची से हटाए जाएं. ऐसा न होने पर संबंधित राज्यों का अनाज कोटा रोका दिया जायेगा.
बताते चलें झारखंड में 4.50 लाख से अधिक अपात्र राशन कार्डधारियों का वेरिफिकेशन बाकी है. इसी बीच अब केंद्र सरकार के इस आदेश पर राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ इरफान अंसारी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि उनका विभाग केंद्र के ऐसे किसी भी मनमाने हुक्म को नहीं मानने वाला है. मंत्री ने कहा है कि उनके पास मैन पावर की कमी है, इस वजह से इतने लिमिटेड समय अवधि में लाखों कार्ड का सत्यापन करना मुश्किल है. हम राशन कार्ड से लोगों का नाम नहीं काट सकते, हमारे राज्य के लोग गरीब हैं. हम अपने तरीके से सत्यापन का काम करेंगे, किसी के प्रेशर में आकर हम कोई काम नहीं करेंगे.
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