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गढ़वा सोलर पैनल-हाईमास्ट लाइट गड़बड़ी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई जांच की मांग को अदालत ने ठुकराया

3000 सोलर पैनल खरीद में भारी गड़बड़ी का लगा है आरोप

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
गढ़वा सोलर पैनल-हाईमास्ट लाइट गड़बड़ी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई जांच की मांग को अदालत ने ठुकराया

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: गढ़वा सोलर पैनल-हाईमास्ट लाइट गड़बड़ी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. 3000 सोलर पैनल खरीद में भारी गड़बड़ी का आरोप लगा है. मामला गढ़वा के बंशीधरनगर पंचायत से जुड़ा है. हाई कोर्ट ने रामचंद्र केसरी की जनहित याचिका पर सुनवाई की. केस में चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को पक्षकार बनाया गया था. 

सोलर पैनल-हाईमास्ट लाइट मामले में 15-20 हजार के पैनल को 80 हजार दिखाने का आरोप लगा है. हाईमास्ट लाइट में भी रेट बढ़ाकर भुगतान का आरोप है. नामी कंपनी की जगह सस्ती कंपनी का प्रोडक्ट लगाने का भी आरोप है. 

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रख रहे विभोर मयंक ने बताया कि मामले में सरकार की ओर से जांच शुरू कर दी गई है. सीबीआई जांच की मांग को अदालत ने ठुकराया दिया. कोर्ट ने कहा - सरकार के उठाए कदम पर्याप्त हैं. हाई कोर्ट ने मामले में कार्रवाई का आदेश देते हुए याचिका का निष्पादन किया गया. प्रार्थी की ओर से राजीव कुमार ने पक्ष रखा.  मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई. 

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