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रांची/डेस्क: लैंड सर्वे मामले में झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. हाई कोर्ट में गोकुल चंद की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट के पिछले आदेश के बाद सेक्रेटरी ने हलफनामा दाखिल किया. हलफनामे में बताया कि मंत्रियों के पास फाइल जाने के बाद कमेटी का गठन होगा. कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी. नई टेक्नोलॉजी और प्रक्रिया पर फैसला होगा.
सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में सरकार का इंटेंट नहीं दिख रहा है. कोर्ट ने कहा- कौन-सी टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन सर्वे पूरा करने की स्पष्ट टाइमलाइन और रोडमैप अवश्य होना चाहिए. कोर्ट ने पूछा- किस फेज में कितना समय लगेगा, कब तक होगा पूरा?
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 2 साल पहले 2 जिलों का काम पूरा होने का दावा किया गया था. बाकी जिलों का काम जल्द पूरा होने की बात कही गई थी.
कर्नाटक, केरल और आंध्रप्रदेश स्टडी टूर के बाद भी नहीं बना ठोस प्लान. कोर्ट ने कहा- इतने लंबे समय के बाद भी स्पष्ट योजना नहीं है. मामले में महाधिवक्ता ने 2 सप्ताह का समय मांगा. उन्होंने कहा- सेक्रेटरी और विभागों के साथ बैठक कर टाइमलाइन तय करेंगे. खुद मॉनिटरिंग करने का भी उन्होंने भरोसा दिया.
कोर्ट ने अगली तारीख पर ठोस प्रोग्रेस और टाइमलाइन पेश करने का निर्देश दिया. 5 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई.
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