विधानसभा घेराव

JPSC आंदोलन: 10 अगस्त को विधानसभा घेराव, आज सरकार से वार्ता करेगा छात्रों का प्रतिनिधिमंडल

आंदोलन कर रहे छात्र 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करेंगे.

By : Dipali Kumari
JPSC आंदोलन: 10 अगस्त को विधानसभा घेराव, आज सरकार से वार्ता करेगा छात्रों का प्रतिनिधिमंडल

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
 JPSC-JSSC परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर आज लगातार 13वें दिन छात्रों का आंदोलन जारी है. आज राज्य सरकार और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता भी होने वाली है.  इसी बीच अब छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है. आंदोलन कर रहे छात्र 10 अगस्त को विधानसभा घेराव करेंगे. छात्रों ने राज्य सरकार को 10 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है. 

आज सरकार के साथ होने वाली वार्ता को लेकर छात्रों ने बताया कि यदि वार्ता विफल रहती है, तो आंदोलन जारी रहेगा. आंदोलनकारी की कोर कमेटी तमाम चीजों को लेकर आज एक बैठक करेगी. छात्रों ने मांग रखी है कि उनका पांच सदस्य प्रतिनिधिमंडल केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ही वार्ता करेंगे. साथ ही वार्ता के दौरान दो मीडिया प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे. 

इसे भी पढ़ें: झारखंड में लागू हुआ कलकत्ता हाईकोर्ट का चाइल्ड कस्टडी गाइडलाइन, सभी फैमिली कोर्ट्स को निर्देश

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.