शिकारीपाड़ा से रांची पहुंची मति सोरेन

शिकारीपाड़ा से रांची पहुंची मति सोरेन ने CM हेमंत सोरेन को बांधा रक्षा सूत्र 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पावन पर्व रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आज दुमका जिला स्थित शिकारीपाड़ा प्रखंड के ग्राम-सीतासाल से रांची पहुंचकर मति सोरेन ने रक्षा सूत्र बांधी.

By : Ark Sahuliyar
शिकारीपाड़ा से रांची पहुंची मति सोरेन ने CM हेमंत सोरेन को बांधा रक्षा सूत्र 

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पावन पर्व रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आज दुमका जिला स्थित शिकारीपाड़ा प्रखंड के ग्राम-सीतासाल से रांची पहुंचकर मति सोरेन ने रक्षा सूत्र बांधी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहन मति सोरेन को आशीर्वाद देते हुए उन्हें रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी. गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर बहन मति सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रक्षा सूत्र बांधती आई हैं.

यह भी पढ़ें- सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 35वीं बटालियन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन उत्सव

 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.