प्रेस वार्ता

तीर्थस्थल सम्मेद शिखर में मांस मदिरा का सेवन रोकने की अल्पसंख्यक आयोग से पहल की मांग

रांची में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की प्रेस वार्ता

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
तीर्थस्थल सम्मेद शिखर में मांस मदिरा का सेवन रोकने की अल्पसंख्यक आयोग से पहल की मांग

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: रांची में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की प्रेस वार्ता हुई. आयोग और सकल जैन समाज के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक में जैन समाज से जुड़ी कई मांगों और समस्याओं पर चर्चा हुई. सम्मेद शिखरजी में मांस-मदिरा के सेवन पर रोक, जैन शिक्षण संस्थानों को सरकारी मान्यता और अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने समेत कई मांगें आयोग के सामने रखी गईं.आयोग की ओर से सकल जैन समाज के साथ महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी दी गई. बैठक में जैन समाज की धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक जरूरतों से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए. जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थस्थलों में शामिल सम्मेद शिखरजी यानी पारसनाथ की पवित्रता को लेकर समाज ने आयोग के सामने अपनी मांग रखी.

समाज की मांग है कि तीर्थस्थल क्षेत्र में मांस और मदिरा के सेवन पर रोक सुनिश्चित की जाए. मामले में अल्पसंख्यक आयोग ने पहल करने और हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया है वहीं जैन समाज के शिक्षण संस्थानों को लेकर आ रही चुनौतियों का मुद्दा भी बैठक में उठा. जैन समुदाय के संस्थानों को सरकारी मान्यता दिलाने और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को जल्द दूर करने की मांग की गई. आयोग ने इस दिशा में आवश्यक पहल का भरोसा दिया है चातुर्मास के दौरान जैन साधु-संतों के प्रवास को लेकर भी जमीन उपलब्ध कराने की मांग सामने आई.

समाज की ओर से धार्मिक गतिविधियों और साधु-संतों के ठहरने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई है. इसके साथ ही जैन समाज को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने की मांग भी रखी गई. समाज का कहना है कि प्रमाण पत्र मिलने से समुदाय के लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और सामाजिक-शैक्षणिक विकास को गति मिलेगी.

यह भी पढ़ें: विधि व्यवस्था पर खलल डालने वाले लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई - रांची एसएसपी

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.