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JPSC अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

पीएचडी स्कॉलर रोमा कुमारी तिर्की की ओर से दायर की गई है याचिका

By : News11 Bharat , Pramod Kumar
JPSC अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: JPSC अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. पीएचडी स्कॉलर रोमा कुमारी तिर्की की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है. याचिका में JPSC के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. याचिका में अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए एक 'हाई पावर सर्च कमेटी' के गठन की मांग की गई  है.

याचिकाकर्ता ने अपील की है कि सर्च कमेटी में मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और झारखंड हाई कोर्ट के सीनियर जज शामिल हों. याचिका में कहा गया कि पिछले 26 सालों में 12 परीक्षाएं आयोजित हुईं और सभी की जांच CBI ने की. साल 2014 से 2026 तक आयोजित हुईं सभी परीक्षाएं जांच के दायरे में हैं. इत तरह जेपीएससी का परफॉर्मेंस शून्य रहा है. इसलिए अध्यक्ष और मेंबर्स का चयन एक निष्पक्ष सिलेक्ट कमेटी के माध्यम से कराने की अपील की गई.

पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते, पूर्व मेंबर अजीता भट्टाचार्य, पूर्व मेंबर अनिमा हांसदा और पूर्व मेंबर जमाल अहमद को भी पार्टी बनाया गया है.

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