rail-passenger-committee-demands-restoration-of-pa

ट्रेनों के रद्द होने से बढ़ी परेशानी, रेल उपभोक्ता समिति ने DRM को सौंपा ज्ञापन

बरवाडीह-डेहरी ऑन सोन रेलखंड में एनआई कार्य के कारण कई ट्रेनों के रद्द होने एवं मार्ग परिवर्तन से आम यात्रियों की बढ़ी परेशानी को देखते हुए रेल उपभोक्ता समिति बरवाडीह-डेहरी ऑन सोन रेलखंड ने मंगलवार को

By : Vaibhaw Vikram
ट्रेनों के रद्द होने से बढ़ी परेशानी, रेल उपभोक्ता समिति ने DRM को सौंपा ज्ञापन

विकास कुमार/न्यूज11 भारत
पलामू/डेस्क:
बरवाडीह-डेहरी ऑन सोन रेलखंड में एनआई कार्य के कारण कई ट्रेनों के रद्द होने एवं मार्ग परिवर्तन से आम यात्रियों की बढ़ी परेशानी को देखते हुए रेल उपभोक्ता समिति बरवाडीह-डेहरी ऑन सोन रेलखंड ने मंगलवार को पलामू जिला अंतर्गत जपला रेलवे स्टेशन प्रबंधक के माध्यम से मंडल रेल प्रबंधक मुगलसराय को ज्ञापन सौंपा. समिति के संयोजक प्रेमतोष कुमार सिंह (गुड्डू) ने कहा कि 23 जून से 30 जून तक कई यात्री ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगने से आम जनता, छात्र, मरीज, मजदूर एवं न्यायालय जाने वाले लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. 

समिति ने मांग की है कि डेहरी ऑन सोन–बरवाडीह के बीच चलने वाली 53349/53350 एवं 53611/53612 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन कम से कम डालटनगंज रेलवे स्टेशन तक तत्काल शुरू किया जाए, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके. पत्र में कहा गया है कि बस किराया, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत एवं सीमित परिवहन व्यवस्था के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है. समिति ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सवारी गाड़ियों का परिचालन बंद रखा जाता है तो मालगाड़ियों का निर्बाध संचालन भी उचित नहीं है और रेलवे को आम जनता के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए. 

ज्ञापन की प्रतिलिपि माननीय सांसद पलामू, आरपीएफ निरीक्षक प्रभारी जपला एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है. मौके पर रेल उपभोक्ता समिति जपला-हुसैनाबाद के अध्यक्ष मुकेश सिंह, सचिव राजेश कर्ण तथा रेल उपभोक्ता समिति हैदरनगर के अध्यक्ष गुप्तेश्वर पांडेय सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें: जपला के भाजपा कार्यालय में मनाया गया डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, सभी ने उन्हें किया याद

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.