ramgarh-new-library-inspection-dc-rituraj-operatio

रामगढ़ में नव-निर्मित लाइब्रेरी 10 दिनों में होगी शुरू, DC ऋतुराज ने किया निरीक्षण

DC ऋतुराज ने मंगलवार को गांधी स्मारक प्लस टू मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, रामगढ़ परिसर में आम जनों एवं विद्यार्थियों के उपयोग हेतु नव-निर्मित लाइब्रेरी भवन का निरीक्षण किया.

By : Vaibhaw Vikram
रामगढ़ में नव-निर्मित लाइब्रेरी 10 दिनों में होगी शुरू, DC ऋतुराज ने किया निरीक्षण

राहुल सिंह/न्यूज11 भारत 
रामगढ़/डेस्क:
DC ऋतुराज ने मंगलवार को गांधी स्मारक प्लस टू मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, रामगढ़ परिसर में आम जनों एवं विद्यार्थियों के उपयोग हेतु नव-निर्मित लाइब्रेरी भवन का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने लाइब्रेरी में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, भवन की संरचना, सुरक्षा व्यवस्था तथा संचालन संबंधी तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान DC ने लाइब्रेरी भवन का विस्तृत अवलोकन करते हुए वहां उपलब्ध अध्ययन कक्ष, बैठने की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, पुस्तक रखने की सुविधाओं एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाइब्रेरी में सभी आवश्यक संसाधनों एवं सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए आगामी 10 दिनों के भीतर इसका नियमित संचालन प्रारंभ किया जाए, ताकि विद्यार्थियों के साथ-साथ आम नागरिक भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें.

DC ने कहा कि पुस्तकालय ज्ञान एवं बौद्धिक विकास का महत्वपूर्ण केंद्र होता है. इसके संचालन से विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं तथा अध्ययन में रुचि रखने वाले नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध होगी, जिससे उनकी शैक्षणिक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास होगा.

निरीक्षण के दौरान लाइब्रेरी परिसर की सुरक्षा एवं रखरखाव को लेकर भी चर्चा की गई. DC ने लाइब्रेरी परिसर में चारदीवारी निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए. इसके अतिरिक्त DC ने लाइब्रेरी परिसर में प्रवेश एवं सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्य गेट निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कर निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया. उन्होंने निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने तथा गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराने पर विशेष बल दिया.

DC ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाइब्रेरी के संचालन हेतु आवश्यक पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं एवं अन्य अध्ययन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. साथ ही लाइब्रेरी के संचालन के लिए आवश्यक मानव संसाधन एवं प्रबंधन व्यवस्था भी समय पर विकसित की जाए, ताकि आम जनों को बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराया जा सके.

निरीक्षण के दौरान DC ने कहा कि यह लाइब्रेरी रामगढ़ जिले के विद्यार्थियों, युवाओं एवं आम नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित होगी. उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ सभी लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कर लाइब्रेरी को जनोपयोगी बनाने की दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए.

यह भी पढ़ें: नशा मुक्ति का संदेश लेकर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने निकाली जागरूकता रैली, लोगों को कराया नशे के दुष्प्रभावों से अवगत
 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.