स्थापना दिवस

रांची विश्वविद्यालय के 67वें स्थापना दिवस पर तीन दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत

1960 से विश्वविद्यालय शिक्षा का अलख जगाने का काम कर रहा - कुलपति

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
रांची विश्वविद्यालय के 67वें स्थापना दिवस पर तीन दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: रांची विश्वविद्यालय अपनी स्थापना का 67वां स्थापना दिवस मना रहा है. इस अवसर पर विश्वविद्यालय तीन दिवसीय स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. बता दें कि रांची विश्वविद्यालय में एक लाख 60 हजार विद्यार्थी एक सत्र में पढ़ाई करते हैं. 

स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है. कार्यक्रम में कई पूर्व कुलपति भी शामिल हैं. रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सरोज शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा का अलख जगाने का काम 1960 से करता आ रहा है. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नरेंद्र भगत पूर्व आईएएस अधिकारी.

यह भी पढ़ें: खूंटी थाना क्षेत्र के घाघरा गांव के पास अपराधियों ने एक युवती और एक युवक की हत्या कर पुल से शव फेंका

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.