स्मार्ट रोड
एक्सक्लूसिव

Good News: 177 करोड़ की लागत से बनेगी रांची की पहली स्मार्ट रोड, सर्वे का काम शुरू 

करीब 177 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस महत्वाकांक्षी सड़क का टेंडर पश्चिम बंगाल की कंपनी रामचंद्र पाल को मिला है और काम का आवंटन भी कर दिया गया है.

By : Ark Sahuliyar
Good News: 177 करोड़ की लागत से बनेगी रांची की पहली स्मार्ट रोड, सर्वे का काम शुरू 

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
अब रांची की सड़कें सिर्फ सफर का रास्ता नहीं होंगी. यहां सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के साथ साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, सर्विस रोड, बैठने की जगह और हरियाली भी नजर आएगी. झारखंड की पहली 10 लेन स्मार्ट रोड का सपना अब जमीन पर उतरने जा रहा है. करीब 177 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस महत्वाकांक्षी सड़क का टेंडर पश्चिम बंगाल की कंपनी रामचंद्र पाल को मिला है और काम का आवंटन भी कर दिया गया है. निर्माण से पहले सर्वे का काम शुरू हो चुका है.

स्मार्ट रोड रांची के कई महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ेगी
करीब 8 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यह स्मार्ट रोड रांची के कई महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ेगी. सड़क की शुरुआत ओल्ड विधानसभा के आगे विवेकानंद स्कूल मोड़ से होगी. इसके बाद जगन्नाथ मंदिर, हाईकोर्ट और विधानसभा भवन के मुख्य मार्ग से होते हुए सड़क नयासराय आरओबी तक पहुंचेगी. विवेकानंद स्कूल मोड़ से नयासराय आरओबी तक करीब 6.089 किलोमीटर हिस्से को सिक्स लेन बनाया जाएगा. इसके दोनों तरफ सर्विस रोड और टू लेन पेव्ड शोल्डर की सुविधा होगी. वहीं नयासराय आरओबी से नयासराय होते हुए रिंग रोड तक करीब 2.12 किलोमीटर मौजूदा सड़क को चौड़ा किया जाएगा.

सड़क किनारे लोगों के बैठने के लिए बेंच और कुर्सियां
लेकिन इस प्रोजेक्ट की खासियत सिर्फ चौड़ी सड़क नहीं है. इसे स्मार्ट और खूबसूरत बनाने की भी तैयारी है. सड़क किनारे लोगों के बैठने के लिए बेंच और कुर्सियां लगेंगी. जगह-जगह झोपड़ीनुमा ओपन स्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे, जहां लोग बैठकर आराम कर सकेंगे. पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ और साइकिल चलाने वालों के लिए अलग ट्रैक बनाया जाएगा. सड़क की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बीच और किनारों पर पौधरोपण होगा. फूलों के पौधे लगाए जाएंगे. यानी एक तरफ ट्रैफिक की रफ्तार होगी तो दूसरी तरफ हरियाली और बेहतर पब्लिक स्पेस का अहसास भी मिलेगा.

साइकिल ट्रैक के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाने की योजना
सबसे खास प्रयोग होगा सोलर सिस्टम का. साइकिल ट्रैक के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाने की योजना है. इन पैनलों से ऊर्जा लेकर सड़क को रोशन किया जाएगा. यानी सड़क चौड़ी भी होगी. स्मार्ट भी होगी और ऊर्जा के लिहाज से भी नया प्रयोग करेगी. राज्य में पहली बार इस तरह के बड़े स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट पर काम होने जा रहा है. फिलहाल साज की टीम सर्वे में जुटी है. सर्वे के बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. अब नजर इस बात पर है कि रांची की यह पहली स्मार्ट रोड कब तक तैयार होकर लोगों के लिए खुलती है और शहर की सड़कों की तस्वीर कितनी बदलती है.

यह भी पढ़ें- JSSC की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, मुख्य सचिव को FIR दर्ज कराते CID जांच के आदेश

 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.