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रांची/डेस्क: झारखंड मंत्रालय स्थित एफएफपी भवन में झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से आजीविका कैडर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. इस दौरान प्रतिनिधियों ने लंबित मानदेय के भुगतान, मानदेय में वृद्धि और ससमय मानदेय भुगतान सहित अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं से अवगत कराया.
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं और मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित मुद्दे पर विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन और महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रहे कैडरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. गांवों की महिलाओं और परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ विचार करते हुए जल्द से जल्द आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाएगी. साथ ही लंबित मानदेय के भुगतान से संबंधित आवश्यक प्रक्रियाओं को भी शीघ्र आगे बढ़ाने के लिए विभागीय स्तर पर पहल की जाएगी.
उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले आजीविका कैडर झारखंड के ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण कड़ी हैं. राज्य सरकार उनके योगदान का सम्मान करती है और उनकी समस्याओं के न्यायोचित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे.
