रूफटॉप व छतों पर संचालित बार-रेस्टोरेंट की होगी सख्त जांच: डॉ. इरफान अंसारी

By : Ark Sahuliyar
रूफटॉप व छतों पर संचालित बार-रेस्टोरेंट की होगी सख्त जांच: डॉ. इरफान अंसारी

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः
झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य के सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि रूफटॉप और छतों पर संचालित बार, रेस्टोरेंट एवं होटलों की फायर सेफ्टी एवं संरचनात्मक सुरक्षा की तत्काल जांच सुनिश्चित की जाए. सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपें.

डॉ. इरफान अंसारी ने स्पष्ट कहा कि “हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है. यहां किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.” इसके साथ ही राज्य के सभी होटल और रेस्टोरेंट को निर्देश जारी किए गए हैं कि किचन की नियमित एवं सख्त साफ-सफाई सुनिश्चित करें. गैस पाइपलाइन, चूल्हा एवं चिमनी सिस्टम की तकनीकी जांच कराएं. फायर सेफ्टी उपकरण और इमरजेंसी एग्जिट को पूरी तरह कार्यशील रखें. 

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि जनता की जान, माल और स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी मेरी है. झारखंड में किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. गोवा जैसी घटना झारखंड में हुई तो जिम्मेदार अधिकारी नपेंगे.  गोवा में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अलर्ट मोड में है. राज्य के सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार एवं अस्पतालों में फायर सेफ्टी की अनिवार्य जांच का आदेश दिया गया है. एक सप्ताह के भीतर सभी जिलों से रिपोर्ट भेजना अनिवार्य किया गया है.

डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि जन-धन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि झारखंड में गोवा जैसी कोई घटना होती है, तो संबंधित अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे. उन्होंने घटना में मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रत्येक मृतक परिवार को ₹1 करोड़ मुआवजा देने का आग्रह किया. साथ ही, गोवा सरकार से पर्यटकों की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने की अपील की. झारखंड और रांची के मृतकों के परिजनों के लिए मंत्री ने कहा कि वे स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर राज्य स्तर पर आर्थिक सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे. झारखंड सरकार सतर्क है. प्रशासन अलर्ट है. जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है.

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