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रांची/डेस्क: झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों और राज्य सरकार के बीच जारी वार्ता खत्म हुई है. झारखंड सरकार के मंत्रियों और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता में अधिकांश मुद्दों पर सहमति बनने का दावा किया गया, लेकिन सीजीएल परीक्षा रद्द करने, एज रिलैक्सेशन और सीबीआई जांच जैसे प्रमुख मुद्दों पर बात नहीं बन सकी. बैठक के दौरान सरकार ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर सहमति जताई. वहीं, एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर सरकार और छात्रों के बीच सहमति नहीं बन पाई. दूसरी ओर, सीजीएल परीक्षा को लेकर सरकार ने छात्रों से समय मांगा है, जबकि छात्र संगठन सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर अब भी अड़े हुए हैं.
सीजीएल रद्द करने पर सरकार ने मांगा समय
वार्ता में सरकार की ओर से कहा गया कि सीजीएल परीक्षा कोर्ट के निर्देश पर आयोजित हुई है, इसलिए सरकार इसे सीधे रद्द नहीं कर सकती. सरकार ने इस मुद्दे पर विचार के लिए समय मांगा है. वहीं, छात्र प्रतिनिधियों का कहना है कि सीजीएल परीक्षा को लेकर उनकी मुख्य मांग परीक्षा रद्द करने की है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. छात्र संगठनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग भी दोहराई है.
98 फीसदी मुद्दों पर सहमति का दावा
सरकार की ओर से वार्ता के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा गया कि छात्रों की लगभग 98 फीसदी मांगों और मुद्दों पर सहमति बन चुकी है. सरकार ने मामले की निष्पक्ष समीक्षा के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने पर भी सहमति जताई है. इसके अलावा सरकार ने विभिन्न मांगों से जुड़े मामलों में 90 दिनों के भीतर चार सीट दाखिल करने का आश्वासन दिया है.
10 अगस्त को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम जारी
वार्ता के बाद छात्र संगठनों ने 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा मार्च कार्यक्रम को जारी रखने का फैसला किया है. छात्र संगठनों ने कहा है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा.
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