निर्माण कार्य

मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज का होगा विस्तार, सांसद विष्णु दयाल राम के प्रयास से मिली सफलता

पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल के मंडल रेल प्रबंधक को पत्र लिखकर इस विस्तार का अनुरोध किया था

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज का होगा विस्तार, सांसद विष्णु दयाल राम के प्रयास से मिली सफलता

संतोष श्रीवास्तव/न्यूज़ 11भारत

पलामू/डेस्क:  पलामू संसदीय क्षेत्र के मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज (FOB) के विस्तार की प्रक्रिया रेलवे द्वारा शुरू कर दी गई है. स्थानीय सांसद श्री विष्णु दयाल राम ने 19 अगस्त 2026 को पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल के मंडल रेल प्रबंधक को पत्र लिखकर इस विस्तार का अनुरोध किया था.

इसके जवाब में पूर्व मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक श्री उदय सिंह मीना ने 25 अगस्त 2026 को पत्र जारी कर बताया कि मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के विस्तार के लिए GAD (General Arrangement Drawing) को मंजूरी देने की प्रक्रिया चल रही है.
यह कार्य अमृत भारत स्टेशन परियोजना के प्रथम चरण के तहत अतिरिक्त कार्य के रूप में प्रस्तावित है. इसके लिए टेंडर 7 सितम्बर 2026 को खोला जाएगा.
सांसद ने बताया कि मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पलामू संसदीय क्षेत्र का एक प्रमुख स्टेशन है. इस फुट ओवर ब्रिज के विस्तार से प्लेटफॉर्मों के बीच आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम होगा. इससे विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार और सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है.

यह भी पढ़ें: लेडी सुपरवाइजर भर्ती मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, एकलपीठ के फैसले पर रोक

संबंधित सामग्री

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.

चंद्रपुरा में ताबड़तोड़ फायरिंग, पति-पत्नी की मौत, बेटा गंभीर

चंद्रपुरा में ताबड़तोड़ फायरिंग, पति-पत्नी की मौत, बेटा गंभीर

चंद्रपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के पश्चिम पल्ली स्थित डीवीसी आवासीय क्वार्टर में गुरुवार की शाम अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया.

भारतीय जनता पार्टी झारखंड़ प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष ताजदार आलम ने संभाला कार्यभार

भारतीय जनता पार्टी झारखंड़ प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष ताजदार आलम ने संभाला कार्यभार

मुस्लिम समुदाय और बीजेपी के बीच व्याप्त दूरी को कम करने पर करेंगे काम : ताजदार आलम