अरुण कुमार यादव/न्यूज11 भारत
गढ़वा/डेस्क: झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ सम्बद्ध - भारतीय मजदूर संघ ने राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा के संचालन हेतु जारी वर्तमान टेंडर प्रक्रिया को पूर्णतः निरस्त कर, अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के निर्देशानुसार सभी जिलों में सिविल सर्जन के माध्यम से 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन 08 सितंबर 2026 तक प्रारंभ कराने की मांग की है. संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि NHM कार्यालय द्वारा जिला स्तर पर सिविल सर्जन के माध्यम से 108 एम्बुलेंस सेवा संचालन के संबंध में निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है.
संघ का मानना है कि सरकारी स्तर पर जिला प्रशासन के माध्यम से सेवा संचालन होने से सेवा की बेहतर निगरानी, कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा तथा सरकारी राशि की बचत सुनिश्चित की जा सकती है.उन्होंने कहा कि निजी एजेंसी के माध्यम से संचालन के दौरान एम्बुलेंस के रख-रखाव, ईंधन, कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं, जिसका सीधा असर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा पर पड़ता है. संघ ने यह भी मांग की है कि निजी कंपनी द्वारा अवैध रूप सेवा से हटाए गए 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों को पुनः सेवा में बहाल किया जाए. संघ ने सरकार से आग्रह किया है कि 08 सितंबर 2026 तक टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर जिला स्तर पर 108 एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ करने तथा हटाए गए कर्मचारियों की पुनर्बहाली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए . निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर राज्यभर के 108 एम्बुलेंस कर्मचारी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलनात्मक निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे.
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