DSPMU

DSPMU में हंगामा! छात्र और शिक्षक आमने-सामने, पुलिस ने संभाला मोर्चा

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (DSPMU) में छात्रों और शिक्षकों के बीच चल रहा विवाद अब बढ़ता नजर आ रहा है

By : News11 Bharat
DSPMU में हंगामा! छात्र और शिक्षक आमने-सामने, पुलिस ने संभाला मोर्चा

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क: 
राजधानी रांची स्थित डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (DSPMU) में छात्रों और शिक्षकों के बीच चल रहा विवाद अब बढ़ता नजर आ रहा है. आज गुरुवार को DSPMU परिसर में भारी हंगामा देखने को मिला. एक ओर छात्र संगठन आंदोलन पर बैठ कर शिक्षकों के खिलाफ नारेबाजी करता नजर आया, तो वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय के शिक्षाकेतर कर्मचारी और शिक्षक भी आंदोलन में उतर आए हैं. 

स्थिति बिगड़ता देख रांची डीएसपी और बड़ी संख्या में पुलिस जवान डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे हैं. श्वविद्यालय परिसर में पुलिस जवानों की तैनाती की गयी है.  

इसे भी पढ़ें: रांची: कांग्रेस-बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, अंडे-टमाटर फेंकने के बाद पत्थरबाजी; एक पत्रकार घायल
 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.